सत्र सितंबर को सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक
LP Live, New Delhi: केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस सत्र में सरकार के एजेंडे को लेकर चल रही अटकलों पर भी विराम लग गया यानी सरकार ने इस विशेष सत्र में संविधान सभा से लेकर 75 साल की संसदीय यात्रा, उपलब्धियां, अनुभव, यादें और सीख जैसे पहलुओं पर विस्तार से चर्चा होगी। इससे पहले 17 सितंबर को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। वहीं दोनों सदनों में दो विधेयक पेश करने का भी प्रस्ताव है।
सरकार द्वारा अमृत काल के बीच ‘संसद का विशेष सत्र’ 18 से 22 सितंबर को बुलाया गया है, जिसमें पांच बैठकें होंगी। विशेष सत्र को लेकर दोनों सदनों के जारी संसदीय बुलेटिन जारी किया है। लोकसभा सचिवायल के मुताबिक सदन में दो बिल, जिनमें एडवोकेट्स अमेडमेंट बिल 2023 और प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल 2023 पेश किये जाएंगे, जो राज्यसभा से पहले ही पारित किये जा चुके हैं। जबकि राज्यसभा के संसदीय बुलेटिन के अनुसार विशेष सत्र के पहले दिन 18 सितंबर को राज्यसभा में ‘संविधान सभा से शुरू होने वाली 75 वर्षों की संसदीय यात्रा और उपलब्धियां, अनुभव, यादें तथा सीख पर चर्चा होगी। वहीं उच्च सदन में भी दो विधेयक पेश करके पारित कराने का प्रस्ताव हो सकता है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहृलाद जोशी के अनुसार संसद के विशेष सत्र में कोई प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा और दोनों ही सदनों में निजी विधेयक भी पेश नहीं होंगे। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि अमृत काल के बीच आयोजित होने वाले इस विशेष सत्र के दौरान संसद में सार्थक चर्चा को लेकर आशान्वित हैं। हालांकि आमतौर पर सरकार का यह टेंटेटिव एजेंडा होता है और सरकार सत्र के दौरान भी इसमें कोई नया एजेंडा जोड़ सकती है या इनमें से किसी को हटा भी सकती है।
भाजपा के सांसदों के लिए व्हिप जारी
संसद के 18 सितंबर से 22 सितंबर तक चलने वाले पांच दिन के विशेष सत्र में भारतीय जनता पार्टी ने सभी भाजपा सांसदों को सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिये हैं, जिसके लिए व्हिप जारी किया गया। भाजपा ने अपने लोक सभा और राज्य सभा के सभी सांसदों को तीन लाइन का अलग-अलग व्हिप जारी निर्देश में कहा है कि 18 से 22 सितंबर तक पांचों दिन सदन की कार्यवाही के दौरान सभी सांसद सारे दिन पूरे समय सदन में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर सरकार के पक्ष का समर्थन करें। आजादी के 75 साल संविधान सभा से लेकर आज तक की उपलब्धियों पर चर्चा अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसको लेकर आने वाले प्रस्ताव का समर्थन मिलना आवश्यक है।
सर्वदलीय बैठक 17 को
संसद के विशेष सत्र से पहले सरकार ने 17 सितंबर 2023 को संसद, नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्रालय ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि इस बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के एजेंडे और कुछ खास मुद्दो पर चर्चा होगी। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष सोनिया गांधी द्वारा पीएम मोदी को लिखे गये उस पत्र पर भी सवाल कर सकता है, जिसमें सोनिया ने संसद के विशेष सत्र के दौरान देश की आर्थिक स्थिति, जातीय जनगणना, चीन के साथ सीमा पर गतिरोध और अडाणी समूह से जुड़े नए खुलासों की पृष्ठभूमि में संयुक्त संसदीय समिति गठित करने की मांग समेत नौ मुद्दों पर उचित नियमों के तहत चर्चा कराने की मांग की थी।
