LP Live, Chandigarh: हरियाणा राज्य में एंटी करप्सन फाउंडेशन में अधिवक्ता प्रदीप शर्मा संयुक्त निदेशक बनाए गये हैं, इनका चयन केंद्रीय कॉरपोरट मंत्रालय (नीति आयोग) ने की है। प्रदीप शर्मा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में वकील हैं।
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ में सर्विस मैटर के अंदर वकालत करने वाले अधिवक्ता प्रदीप हरियाणा के करनाल निवासी 31 वर्षीय अधिवक्ता प्रदीप शर्मा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन में लॉ ऑफिसर के पद पर भी सेवाएं दे चुके हैं। अधिवक्ता शर्मा प्रश्नोत्तरी कम्पीटिशन में हरियाणा में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुके हैं और नेशनल लेवल पर डिबेट और भाषण प्रतियोगिता में भी अव्वल दर्जे के वक्ता रहे हैं। इनकी लोकप्रियता एवं अच्छी वकालत के चलते अब इन्हें एंटी करप्शन फाउंडेशन केंद्रीय कॉरपोरेट मंत्रालय द्वारा हरियाणा राज्य के लिए संयुक्त निदेशक की नई जिम्मेदारी सौंपी है यह फाउंडेशन हरियाणा के विभिन्न विभागों में होने वाले भ्रष्ट्राचार को मिटाने के लक्ष्य के साथ कार्य कार्य करती है।
गरीबों का हक दिलाने में सक्रीय
अधिवक्ता प्रदीप शर्मा पहले भी कई बार गरीबों के हितों की रक्षा एवं सुरक्षा के लिए माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका फाइल करके उनके हितों की रक्षा, राज्य के प्रत्येक नागरिक को रोटी, कपड़ा और मकान दिलाने के लिए आवाज उठा चुके हैं। वहीं भिखारियों को आधार कार्ड जारी करने और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने की मांग पर जनहित याचिका पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन से जवाब तलब किया और जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।
