हरियाणा में रोजगार सृजन में तकनीकी कौशल विकास को बढ़ावा
मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विभागों को कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश
LP Live, Chandigarh: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सभी विभाग विभिन्न विकासात्मक क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर प्रोग्रेसिव प्लान बनाकर कार्य करें, ताकि वर्ष 2047 तक अग्रणी, आधुनिक, आत्मनिर्भर एवं पूर्ण रूप से विकसित हरियाणा बनाने के दिशा में कारगर कदम उठाए जा सके।
मुख्यमंत्री ने मंगलवार को यहां आयोजित लर्निंग फ्रॉम दी सेकिण्ड नेशनल सीएस कान्फ्रेस की अध्यक्षता करते हुए विभागों के ये दिशानिर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर विभाग ऐसी कार्ययोजना बनाकर उनकी हर माह समीक्षा करें और उनका ग्र्रासरूट तक सही क्रियान्वयन करें, जिससे हर व्यक्ति को उनका भरपूर लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि राज्य के नागरिकों का हर प्रकार की बीमारी का उपचार करने के लिए एक पोर्टल बनाया जाए और इसे परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ा जाए। इसके अलावा गरीब युवाओं को ऋण देने के लिए मुद्रा, स्टैण्डअप आदि वितिय योजनाओं के साथ लिंक करवाकर मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय उत्थान योजना से जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कौशल वृद्धि के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनाए जा रहे है। इनमें उच्च स्तर के प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध होगी। राज्य में जल्द ही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लांच की जाएगी जिसके तहत इन्टरप्न्योरशिप को बढ़ावा दिया जाएगा। गुरुग्राम में वर्ल्ड स्किल सेंटर बनाया जा रहा है। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस में जी-20 को लेकर हरियाणा में किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई।
समावेशी मानव विकास
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जन्म से 6 वर्ष आयु के बच्चों की हर प्रकार की जानकारी एकत्रित की जाए। इसके अलावा 6 से 18 वर्ष आयु के बच्चों की स्कूल शिक्षा, 18 से 25 वर्ष आयु के युवाओं की उच्चतर शिक्षा एवं 25 से 60 साल तक आयु के लोगों के लिए रोजगार विभाग द्वारा अलग अलग रूपरेखा तैयार की जाए। इसी प्रकार ई उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 2058 हैल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर बनाए गए है। महिलाओं को सशक्त करने और उनकी भागीदारी बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है।
अधिकारियों ने दिया प्रस्तुतिकरण
कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सुक्षम, लघु एवं मध्यम उद्योगों पर बल देने, इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड इन्वेस्टमेंट, विनियामक अनुपालन को कम करने, जीएसटी, समावेशी मानव विकास, न्यूट्रीशन एण्ड मैटरनेल, चाइल्ड एण्ड एडोलसेंट हेल्थ, महिला सशक्तिकरण, स्किल डेवलपमेंट, कौशल परिस्थिति तन्त्र का विस्तार, वोकल फाॅर लोकल, मोटे अनाज का उपयोग वर्ष 2030, विश्व स्तरीय भौगोलिक चुनौतियां आदि विषय पर प्रस्तुतीकरण दिया गया। इसके अलावा मुख्य सचिव संजीव कौशल ने जनवरी माह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ राज्यों के मुख्य सचिवों की आयोजित वर्चुअल कान्फ्रेंस की साराशं रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। कॉन्फ्रेंस में राज्य की मिनी क्लस्टर योजना पर लघु फिल्म दिखाई गई।
मंत्रियों व अधिकारियों ने लिया हिस्सा
कॉन्फ्रेंस में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, गृह मंत्री अनिल विज, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, कृषि मंत्री जेपी दलाल, स्थानीय शहरी निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता, विकास एवं पंचायत मंत्री देवेन्द्र सिंह, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओमप्रकाश यादव, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा, श्रम मंत्री अनूप धानक, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मंत्री संदीप सिंह भी उपस्थित रहे। वहीं इस बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी, एसीएस टी वीएसएन प्रसाद, आनन्द मोहन शरण, श्रीमती जी अनुपमा, प्रधान सचिव अनुराग अग्रवाल, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डा. अमित अग्रवाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
