मुजफ्फरनगर के 383 सीबीएसई व अन्य स्कूलों को नोटिस, छात्रों की आईडी बनाने में लापरवाही
LP Live, Muzaffarnagar: स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की अपार आईडी ( आटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक एकाउंट रजिस्ट्री) यू-डायस पोर्टल पर बनाने में मुजफ्फरनगर के स्कूल लापरवाही दिखा रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालयों की संख्या है। डीआइओएस ने माध्यमिक, राजकीय और सीबीएसई विद्यालयों को कार्रवाई की चेतावनी देते हुए नोटिस भेजा है।
सीबीएसई और उत्तर प्रदेश माध्यमिक बोर्ड के विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी छात्र-छात्राओं की इस सत्र में अपार आईडी (आटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक एकाउंट रजिस्ट्री) का निर्माण होता था। यह प्रतिएक छात्र की एक व्यक्तिगत आईडी होगी, जिससे एक क्लिक पर छात्र का पूर्ण डाटा सभी के सामने होगा। यू-डायस प्लस पोर्टल पर यह आईडी अपलोड होगी। स्थानीय जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यायल से सभी विद्यालयों को छात्र की इस आईडी के साथ डाटा भेजने के लिए अंतिम तिथि 15 जनवरी निर्धारित की थी, लेकिन इसके बाद भी जनपद के 383 विद्यालयों ने लापरवाही दिखाते हुए पोर्टल में छात्रों की अपार आईडी अपलोड नहीं की। इसमें 172 स्कूल वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालय है। इसक बाद 89 सीबीएसई विद्यालय है। लापरवाह सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की की संख्या 74 और राजकीय इंटर कालेजों की संख्या 48 है। इस सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को डीआईओएस ने नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें चेतावनी जारी करते हुए 24 जनवरी तक डाटा अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। चेतावनी जारी कर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और सीबीएसई को कार्रवाई की संस्तुति करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
शहर के बड़े सीबीएसई स्कूलों ने भी दिखाई लापरवाही: मुजफ्फरनगर के बड़े स्कूलों ने भी लापरवाही दिखाई है। यू-डायस पोर्टल पर छात्रों की अपार आईडी बनाने में पीछे इन स्कूलों को भी नोटिस मिला है। इसमें देहरादून पब्लिक स्कूल, द एसडी पब्लिक स्कूल, एमजी पब्लिक स्कूल, एसडी पब्लिक स्कूल, शारदेन स्कूल, राना पब्लिक स्कूल सहित 89 सीबीएसई स्कूल शामिल है। यह हाल तब है, जब यह स्कूल खुद को सबसे आगे होने का दम भरते हैं।
डीआईओएस ने कहा…
डीआईओएस राजेश श्रीवास ने बताया कि यू-डायस पोर्टल पर सभी बोर्ड के स्कूलों की अपार आईडी बनाकर अपडेट होनी है, लेकिन जनपद में 383 स्कूल ऐसे हैं, जिन्होंने कार्य में लापरवाही दिखाई है। 90 प्रतिशत स्कूलों में यह काम शुरू तक नहीं किया है। 24 जनवरी तक जिस भी विद्यालय का कार्य पूरा नहीं होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। चेतावनी नोटिस जारी कर दिया गया है।
