यूपी: बजट में योगी सरकार ने खोला खजाने का मुंह!

यूपी की विदेशों से सीधी कनेक्टिविटी! प्रदेश में एक्सप्रेस वे का होगा विस्तार
अब मेधावी छात्रों को टैबलेट के साथ स्कूटी भी देगी योगी सरकार
LP Live, Lucknow: उत्तर प्रदेश विधानसभा के सत्र में गुरुवार को बजट 2025-26 पेश किया गया। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बजट पेश करते हुए हर वर्ग को सौगात देने के साथ सड़क और वायु कनेक्टिविटी के विस्तार को लेकर भी घोषणाएं की हैं। महिलाओं, किसानों, गरीबों और बुजुर्गो के लिए भी योगी सरकार ने खजाने का मुहं खोल दिया है।

विधानसभा में गुरुवार को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 8.08 लाख करोड़ का बजट पेश करते हुए छात्रों, महिलाओं, किसानों और आमजनों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का ऐलान किया है। बजट में व्यय की नई मदों हेतु 28 हजार 478 करोड़ 34 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के इस बजट में शिक्षा और डिजिटल सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार ने ऐलान किया कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 2025-26 में भी लाखों छात्रों को टैबलेट दिए जाएंगे। इसके अलावा, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी देने की योजना शुरू की जाएगी। वहीं प्रदेश के बुनियादी ढांचे को और अधिक मजबूत बनाने और एयर कनेक्टिविटी को विदेश तक विस्तार करने की दिशा में हवाई अड्डो पर नए टर्मिनल और अन्य सुविधाओं को बढ़ाने की घोषणा की है। इसके लिए उन्होंने कहा कि जहां ललितपुर स्थित हवाई पट्टी को एयरपोर्ट में विकसित किया जाएगा, वहीं वाराणसी, अलीगढ़ और श्रावस्ती एयरपोर्ट का विस्तार के साथ ही गोरखपुर एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल भवन का विकास और आगरा एयरपोर्ट पर नई सिविल एवं अन्य सुविधाओं को भी अपग्रेड किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में यूपी में हवाई अड्डो की संख्या चार से बढ़कर 16 हो गई है। यूपी सरकार घरेलू उड़ानों के साथ-साथ अब अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के विस्तार पर भी जोर दे रही है, जिससे विदेशों के लिए सीधी उड़ानों की संख्या बढ़ेगी।

एक्सप्रेसवे नेटवर्क का विस्तार
प्रदेश के एक्सप्रेसवे नेटवर्क में भी विस्तार किया जाएगा, जिसमें 9.5 हजार करोड़ की लागत से 4 नए एक्सप्रेसवे बनेंगे। ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत 800 लाभार्थियों को बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे 16,000 नए रोजगार अवसर पैदा होंगे। इसके साथ ही, खादी विपणन विकास और माटी कला बोर्ड के लिए भी महत्वपूर्ण बजटीय प्रावधान किए गए हैं। मसलन बजट में 04 नये एक्सप्रेस-वेज के निर्माण का प्राविधान है। इसमें (1) आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे से गंगा एक्सप्रेस-वे कौसिया, जनपद हरदोई वाया फर्रुखाबाद तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे (2) गंगा एक्सप्रेस-वे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चन्दौली होते हुए सोनभद्र से जोड़ते हुए विन्ध्य एक्सप्रेस-वे (3) मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने हेतु गंगा एक्सप्रेस-वे विस्तारीकरण एक्सप्रेस-वे तथा (4) बुन्देलखण्ड रीवा एक्सप्रेस-वे के लिए बजटीय प्रावधान किया गया है। वहीं प्रयागराज में आवागमन को और सुगम बनाने के लिए एक शास्त्री ब्रिज के पैरलल और एक सिग्नेचर ब्रिज के पैरलल नये पुलों के निर्माण हेतु प्रावधान किया गया है।

वृद्धावस्था व किसान पेंशन
योगी सरकार ने अपने बजट में समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं का ऐलान किया है। वृद्धावस्था और किसान पेंशन योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने के लिए 8105 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सभी वर्गों की पुत्रियों के विवाह के लिए 550 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु क्रमशः 100 करोड़ रुपये और 50 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। इसके अलावा, वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए आवासीय गृह संचालित करने हेतु 60 करोड़ रुपये की धनराशि, और अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए क्रमशः 968 करोड़ रुपये और 900 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

छात्रों टैबलेट के साथ स्कूटी भी देगी सरकार
उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में छात्रों के लिए बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने शिक्षा और युवा सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए नई योजनाओं की घोषणा की है। अब तक मेधावी छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जा रहे थे, लेकिन इस बार मेधावी छात्राओं के लिए स्कूटी देने की योजना भी बजट में शामिल की गई है। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 8.08 लाख करोड़ का बजट पेश किया, जिसमें शिक्षा और डिजिटल सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार ने ऐलान किया कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 2025-26 में भी लाखों छात्रों को टैबलेट दिए जाएंगे। इसके अलावा, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी देने की योजना शुरू की जाएगी। यूपी सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 1000 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 225 करोड़ का बजट तय किया गया है, जिससे युवा अपने छोटे बिजनेस शुरू कर सकें।

महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं
यूपी बजट 2025 में योगी सरकार ने महिलाओं के हित में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस बजट में महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में लाभ देने के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया गया है। महिलाओं के सशक्तिकरण और विकास को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई प्रमुख पहलुओं पर फोकस किया है, ताकि महिलाओं को आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक विकास के नए अवसर मिल सकें।

सामाजिक कल्याण योजनाओं पर जोर
योगी सरकार के बजट में समाज कल्याण, जिसमें सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, महिला एवं बाल कल्याण के लिये 35,863 करोड़ रुपये से अधिक की व्यवस्था की गई, जिसमें निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह के लिये कुल 900 करोड़ रुपये की व्यवस्था शामिल है। सामाजिक पेंशन के लिये कुल 13,648 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया। ग्राम पंचायतों में वैवाहिक उत्सव एवं अन्य सामाजिक आयोजनों हेतु उत्सव भवन निर्माण की योजना पर कार्य किया जाएगा। इससे रोजगार का सृजन भी होगा।

हर क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान
बजट में ऊर्जा क्षेत्र के लिये 61,070 करोड़ रुपये से अधिक, सिंचाई के लिये 21,340 करोड़ रुपये से अधिक, भारी एवं मध्यम उद्योग के लिये लगभग 24 हजार करोड़ रुपये, नगर विकास के लिये 25,308 करोड़ रुपये से अधिक, आवास एवं शहरी नियोजन के लिये 7,403 करोड़ रुपये से अधिक तथा नागरिक उड्डयन के लिये 3,152 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत कृषि, उद्यान, पशुधन, दुग्ध, मत्स्य, सहकारिता, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति के लिये कुल लगभग 89,353 करोड़ रुपये प्रस्ताव की घोषणा की गई। शिक्षा क्षेत्र के लिये 1,06,360 करोड़ रुपये से अधिक प्रस्तावित किया गया। चिकित्सा क्षेत्र के अन्तर्गत चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, आयुष तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये 50,550 करोड़ रुपये से अधिक का प्रस्ताव है। प्रदेश के सभी होमगार्डस, पी०आर०डी० जवान, ग्राम चौकीदार, शिक्षामित्र, बेसिक शिक्षा विभाग के अनुदेशक एवं मानदेय के आधार पर कार्य करने हेतु वाले कार्मिकों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अन्तर्गत 05 लाख रुपये तक की निःशुल्क चिकित्सा का लाभ दिया जाएगा। बजट में प्रदेश को आर्टिफिशियल इण्टेलीजेंस के क्षेत्र में एक हब के रूप में विकसित करने के लिए लखनऊ में आर्टिफिशियल इण्टेलीजेंस सिटी की स्थापना तथा साइबर सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क की नयी योजना शामिल की गई है।