यूपी में हुआ 2.02 लाख करोड़ का बकाया गन्ना भुगतान
सरकार का अब गन्ना उत्पादन बढ़ाने पर रहेगा जोर
LP Live, Lucknow: उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के हित में कार्य करना सर्वोच्च प्राथमकिता है। पिछले छह साल में उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को उनके बकाया भुगतान के रुप में 2.02 लाख करोड़ रुपये दिये जा चुके हैं। योगी सरकार का अब प्रदेश में गन्ना उत्पादन बढ़ाने पर जोर है, जिसके लिए सरकार किसानों को सुविधाएं मुहैया कराने में पीछे नहीं है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पहले कार्यकाल में गन्ना किसानों के भुगतान पर फोकस किया। नतीजन गन्ना किसानों को रिकॉर्ड भुगतान किया गया और पिछले छह साल में 2.02 लाख करोड़ रुपये का बकाया भुगतान किया गया है, जो एक रिकार्ड है। वहीं सरकार के चीनी मिलों को स्पष्ट निर्देश हैं कि जब तक किसानों के खेत में गन्ना है, तब तक मिलें बंद नहीं की जाएंगी। वहीं सरकार ने किसानों के गन्ना भुगतान की समयावधि भी तय की है और ऑनलाइन भुगतान के जरिए इसे पारदर्शी भी बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के करीब 46 लाख गन्ना किसानों का हित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपने पहले कार्यकाल से ही सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। अब योगी सरकार का जोर अब गन्ने की खेती को और लाभप्रद बनाने पर है। यह तभी संभव है जब खेती की लागत कम हो। प्रति हेक्टेयर उपज बढ़े। इसमें समय पर कृषि निवेश की उपलब्धता एवं सिंचाई के अपेक्षाकृत दक्ष संसाधनों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।
ड्रिप इरीगेशन को बढ़ावा
प्रदेश में ड्रिप इरीगेशन (टपक प्रणाली) से कम समय मे हम फसल को जरूरत भर पानी देकर पानी की बर्बादी के साथ सिंचाई की लागत भी बढ़ाने पर फोकस है। इसके लिए सरकार का ड्रिप एवं स्प्रिंकलर विधा से सिंचाई पर खासा जोर है। इसके लिए योगी सरकार लघु सीमांत किसानों को तय रकबे के लिए 90 फीसद एवं अन्य किसानों को 80 फीसद तक अनुदान भी दे रही है। सरकार मान रही है कि जब किसान खेत की परंपरागत रूप से तालाब, पोखर, नलकूप, पंपिगसेट से सिंचाई करते हैं, तो सिंचाई में आधा से अधिक पानी बर्बाद हो जाता है, इस लिए टपक प्रणाली आवश्यक है।
20 फीसद ब्याज मुक्त अनुदान
इसी क्रम में गन्ना विभाग ने भी एक पहल की है वह ड्रिप इरीगेशन से आच्छादन के लिए किसानों को 20 फीसद ब्याज मुक्त ऋण देगी। इसकी अदायगी गन्ना मूल्य भुगतान से हो जाएगी। यह ऋण किसानों को चीनी मिलें एवं गन्ना विकास विभाग उपलब्ध कराएगा। इससे प्रदेश के 90 फीसद से अधिक गन्ना उत्पादक किसानों को लाभ मिलेगा।
