देश के करोड़ो किसानों को होगा आर्थिक फायदा
LP Live, New Delhi: केंद्रीय कैबिनेट द्वारा रबी सीजन 2023-24 के लिए फॉस्फेट और पोटाशयुक्त उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी दी गई है। सरकार के इस निर्णय में 22 हजार करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी को मंजूरी दी गई है, जिसका देश के करोड़ो किसानों को फायदा मिलेगा।
नई दिल्ली में बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 तक चलने वाले रबी सीजन के लिए 22 हजार करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। सरकार ने डीएपी पर 4,500 रुपये प्रति टन की अतिरिक्त सब्सिडी को मंजूरी दी है। सरकार के फैसले के अनुसार सब्सिडी की नई दरों में नाइट्रोजन उर्वरक पर 47.02 रुपये प्रति किलोग्राम, फास्फोरस उर्वरक पर 20.82 रुपये प्रति किलोग्राम, पोटाश उर्वरक पर यह 2.38 रुपये प्रति किलोग्राम है और सल्फर उर्वरक पर यह 1.89 रुपये प्रति किलोग्राम की दरें तय की गई है।
यूरिया व डीएपी कीमतों में राहत
सरकार के इस फैसले से हमारे करोड़ों किसान भाईयों को रियायती व उचित मूल्य पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 से ही सब्सिडी की दर को इस प्रकार निर्धारित किया जाता है कि किसानों पर बढ़ती कीमतों का भार ना पड़े। किसानों को एक रुपया भी ज्यादा देना नहीं पड़ेगा, यूरिया पर एक रुपया दाम नहीं बढ़ेगा, एमओपी 45 रुपए प्रति बोरी कम पर मिलेगा और यूरिया एवं डीएपी पहले की कीमत पर मिलता रहेगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह सब्सिडी जारी रहेगी क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि जब अंतरराष्ट्रीय कीमतें बढ़ें तो इसका असर देश के हमारे किसानों पर ना पड़े। डीएपी पर सब्सिडी 4500 रुपये प्रति टन जारी रहेगी। डीएपी पुरानी दर के अनुसार 1350 रुपये प्रति बोरी में मिलेगी। एनपीके 1470 रुपये प्रति बैग की कीमत पर उपलब्ध होगा।