ई-टेंडरिंग का निर्णय बनी सरकार के गले की फांस

आंदोलन की राह पर सरपंचों की कमान पूर्व आईजी ने संभाली
LP Live, Chandigarh: हरियाणा सरकार ने प्रदेश के पंचायती राज संस्थाओं को दिये गये विकास कार्यो के लिए बजट और मंजूरी के अधिकार दिये हैं। वहीं विकास कार्यो के लिए ई-टेंडरिंग व राइट टू रिकॉल के निर्णय ने सरपंचों को सरकार के खिलाफ लामबंद कर दिया है। प्रदेशभर में ई-टेंडरिंग व राइट टू रिकॉल के निर्णय को वापस लेने की मांग को लेकर सरपंच आंदोलन कर रहे हैं, जिसकी कमान सरपंचों ने एक पूर्व आईजी को सौंप दी है।

हरियाणा सरकार ने ग्रामीण विकास कार्यो में भ्रष्टाचार रोकने की दिशा में पारदर्शिता लाने की दिशा में सरपंचों द्वारा स्वीकृत कराये जाने विकास कार्यो के लिए ई-टेंडरिंग व्यवस्था लागू की है यानी विकास कार्यो की निविदाएं ऑनलाइन होंगी। वहीं हरियाणा सरकार की कैबिनेट में यह भी निर्णय लिया है कि यदि कोई सरपंच गांव में विकास कार्य नहीं कराता तो उसे राइट टू रिकॉल के तहत हटाया जा सकेगा। सरकार के इन दो फैसलों को लेकर पूरे प्रदेश के सरपंचों में सरकार के खिलाफ ऐसा आक्रोश है कि उसके लिए हर दिन आंदोलन किये जा रहे हैं। हरियाण सरपंच एसोसिएशन के बैनर तले आंदोलन के लिए गठित की गई संघर्ष समिति की कमान सेवानिवृत आईजी रणवीर शर्मा को सौंपी है, जो ई-टेंडरिंग व राइट टू रिकॉल के फैसले को वापस लेने की मांग के लिए प्रदेशभर के सरपंच को लामबंद कर चुके हैं।

रोहतक में बनी रणनीति
सरकार के ई-टेंडरिंग व राइट टू रिकॉल निर्णय के खिलाफ हरियाणा सरपंरच एसोसिएशन ने गत 18 जनवरी को रोहतक स्थित रोहतक के सर्किट रेस्ट हाउस में कई घंटे की मैराथन बैठक करके आंदोलन की रणनीति तैयार की। इस बैठक में हरियाणा प्रदेश सरपंच एसोसिएशन का गठन किया गया और पूर्व आईजी के नेतृत्व में एक 25 सदस्य कमेटी गठित की गई। यह कमेटी सरकार से इन फैसले को वापस लेने की मांग कर रही है। सरकार की इस फैसले के खिलाफ प्रदेश में कई जगह धरने व प्रदर्शन भी चल रहे हैं। सरपंचों के इस आंदोलन को कांग्रेस, आप और अन्य राजनीतिक संगठन भी समर्थन दे रहे हैं। आंदोलन की रणनीति के अनुसार कल 22 जनवरी से हर ब्लॉक लेवल पर संरपचो व पंचो द्वारा धरने पर काली पट्टी बांध के विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जबकि 23 जनवरी को प्रत्येक ब्लॉक पर मुख्यमंत्री व पंचायत मंत्री का पुतला फुंका जाएगा। जबकि 24 जनवरी को प्रत्येक जिला हेड क्वाटर पर डी.सी. को सभी संरपचों द्वारा व सभी किसान संगठन व कर्मचारी संघ व अन्य संगठनों को साथ लेकर डी.सी. को ज्ञापन सौपने का काम करेगें। सरपंच एसोसिएशन ने यह भी चेतावनी दी है कि संविधान के 73वें संशोधन की ग्यारहवी सूची के 29 अधिकार व बजट छोटी सरकार को डायरेक्ट दिया जाए और ब्लॉक स्तर पर तालाबंदी जारी रहेगी।