हरियाणा के हिसार और गुरुग्राम मे बनेगी जीएसटी अदालतें

यूपी के गाजियाबाद, लखनऊ, आगरा, वाराणसी और प्रयागराज में जीएसटी कोर्ट

LP Live, New Delhi: केंद्र सरकार ने देश के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदशों में 31 जीएसटी अदालतें स्थापित करने की मंजूरी दी है। इनमें हरियाणा के लिए दो अदालते आवंटित हुई है, जो गुरुग्राम व हिसार में स्थापित की जाएगी। जबकि सबसे ज्यादा पांच जीएसटी अदालतें उत्तर प्रदेश में स्थापित करने की मंजूरी दी गई है।

हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में बनाए गई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कमेटी की सिफारिशों पर देश से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जीएसटी एपीलेट ट्रिब्यूनल स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस अधिसूचना के अनुसार देशभर में जीएसटी मामलों के निपटारे के लिए विभिन्न राज्यों में कुल 31 न्यायपीठ स्थापित की जाएंगी, जिनमें हरियाणा में जीएसटी न्यायपीठ गुरुग्राम और हिसार से संचालित की जाएगी। जबकि सबसे अधिक पांच जीएसटी अदालत उत्तर प्रदेश में स्थापित होंगी, जिनमें गाजियाबाद, लखनऊ, आगरा, वाराणसी और प्रयागराज में एक एक अदालत स्थापित होगी।

पिछले साल गठित की थी कमेटी
देश में जीएसटी अदालतों की स्थापना के लिए बीते वर्ष जुलाई माह केंद्र द्वारा गठित की गई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कमेटी का अध्यक्ष हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को बनाया गया था। इस 6 सदस्यीय कमेटी में चौटाला के अलावा आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री बुग्गाना राजेंद्रनाथ, गोवा के उद्योग मंत्री मौविन गोडिन्हो, राजस्थान के कानून एवं वैधानिक मामलों के मंत्री शांति कुमार धारीवाल, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और ओडिशा के वित्त मंत्री निरंजन पुजारी शामिल थे। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन को लेकर चर्चा करने के लिए कई बैठकें की और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसी रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार ने शुक्रवार को गजट नोटिफिकेशन जारी कर सभी राज्यों में जीएसटी ट्रिब्यूनल की न्यायपीठ स्थापित करने के आदेश जारी किए।

किन राज्यों में कितनी होंगी अदालतें
केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 5 न्यायपीठ होंगी और महाराष्ट्र-गोवा में भी संयुक्त रूप से 3 न्यायपीठ होंगी। जबकि गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु में 2-2, पश्चिम बंगाल-सिक्किम-अंडमान निकोबार में संयुक्त रूप से 2 न्यायपीठ स्थापित की जाएंगी। हरियाणा में एक न्यायपीठ होगी जिसका संचालन गुरुग्राम और हिसार से किया जाएगा।

जल्द होगा जीएसटी मामलों का निपटारा
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि देशभर में जीएसटी अदालतों की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम है और इनके संचालन से जीएसटी के जुड़े करधारकों के विवाद जल्दी हल होंगे। उन्होंने कहा कि एनसीआर क्षेत्र में गुड़गांव और अन्य क्षेत्रों के लिए हिसार में न्यायपीठ के संचालन से राज्य के व्यापारियों और जीएसटी करदाताओं को बहुत फायदा पहुंचेगा और उनके विवाद वक्त बर्बाद किए बिना स्थानीय स्तर पर ही न्यायसंगत रूप से सुलझा दिए जाएंगे। डिप्टी सीएम ने उनकी अध्यक्षता वाले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की सिफारिशों को मंजूर करने और देश में 31 जीएसटी न्यायपीठ स्थापित किए जाने पर केंद्रीय वित्त मंत्री एवं जीएसटी काउंसिल के सभी सदस्यों का अभार जताया है।