
लोकपथ लाइव, मुजफ्फरनगर। जनशिकायतों के निस्तारण में हीलाहवाली करने वाले अफसरों पर जिलाधिकारी सुनील कुमार सिंह ने कड़ा चाबुक चलाया है। आईजीआरएस (जनसुनवाई समाधान प्रणाली) की समीक्षा में खराब प्रदर्शन और असंतुष्ट फीडबैक मिलने पर डीएम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 अधिकारियों का नवंबर माह का वेतन रोक दिया है। इसके साथ ही जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (सीएमएस) भुजवीर सिंह और दो तहसीलदारों समेत 12 अधिकारियों को कठोर चेतावनी जारी की गई है।
रैंकिंग बिगड़ने की आशंका पर फूटा डीएम का गुस्सा: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं के तहत डीएम सुनील कुमार सिंह द्वारा पिछले छह माह के निस्तारित मामलों और नवंबर 2026 की मूल्यांकन रिपोर्ट की समीक्षा की गई। इसमें सामने आया कि कई विभागों में शिकायतों का निस्तारण केवल कागजी खानापूर्ति तक सीमित है, जिससे अत्यधिक असंतुष्ट फीडबैक आ रहा है। इससे जिले की रैंकिंग प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए डीएम ने कड़ी नाराजगी जताई।
इन 6 अधिकारियों की रोकी गई सैलरी: पूर्व में दी गई चेतावनियों के बावजूद कार्यप्रणाली में सुधार न करने पर जिन अधिकारियों का नवंबर 2026 का वेतन आहरण रोका गया है, उनमें शामिल हैं:
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उप निदेशक, कृषि विभाग
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जिला समाज कल्याण अधिकारी
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चकबंदी अधिकारी (सदर)
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चकबंदी अधिकारी (खतौली)
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सहायक विकास अधिकारी (चरथावल)
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सहायक विकास अधिकारी (शाहपुर)
इन 12 अफसरों को मिली कठोर चेतावनी: लापरवाही बरतने पर जिन अधिकारियों को सख्त चेतावनी जारी की गई है, उनमें मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (जिला चिकित्सालय), तहसीलदार खतौली, तहसीलदार जानसठ, खंड विकास अधिकारी मुजफ्फरनगर, खंड विकास अधिकारी मोरना, चकबंदी अधिकारी बुढ़ाना, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला कमांडेंट, जिला क्षय रोग अधिकारी, परियोजना अधिकारी यूपीनेडा, प्रभारी चिकित्साधिकारी/अधीक्षक (पीएचसी/सीएचसी शाहपुर) और सहायक विकास अधिकारी मुजफ्फरनगर शामिल हैं।
‘कागजी निस्तारण नहीं चलेगा, सीधे होगी विभागीय कार्रवाई’: जिलाधिकारी सुनील कुमार सिंह ने दो टूक शब्दों में निर्देश जारी किए हैं कि जनशिकायतों का समाधान शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। केवल औपचारिक निस्तारण पर्याप्त नहीं है, बल्कि शिकायतकर्ता की वास्तविक संतुष्टि जरूरी है। उन्होंने सभी अधिकारियों को व्यक्तिगत रुचि लेकर समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं और चेतावनी दी है कि भविष्य में शिथिलता मिलने पर सीधे प्रतिकूल प्रविष्टि देते हुए विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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