यूपी: किसानों के हित में उन्नत कृषि पर 550 करोड़ रुपए खर्च करेगी केंद्र सरकार

कृषोन्नति योजना के खर्च में 60:40 अनुपात में केंद्र व राज्य की हिस्सेदारी
सिंचाई और जल बचत उपकरण के साथ कृषि मशीनरी को विकसित करेगी यूपी सरकार
LP Live, Lucknow: उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने खेती किसानी को फायदे का सौदा बनाने की तैयारी में खेती के डिजिटलीकरण और नई तकनीक के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास शुरु कर दिये हैं। केंद्र सरकार ने यूपी में खेती-किसानी को फायदे का सौदा बनाने के लिए राज्य को 550 करोड़ रुपए आवंटित किये हैं।

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का दालों समेत विभिन्न खाद्यान्न फसलों की नई हाईब्रिड किस्मों पर फोकस है। वहीं उत्पादन बढ़ाने और फसलों को बीमारियों और कीड़ों के प्रति अधिक प्रतिरोधी बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही सिंचाई और जल बचत उपकरण के साथ कृषि मशीनरी को यूपी सरकार विकसित करेगी। केंद्र सरकार ने यूपी के लिए कृषोन्नति योजना के अंतर्गत धन आवंटन किया है। जिसमें 2025-26 के लिए वार्षिक आवंटन (केन्द्रीय हिस्सा) के तहत 550 करोड़ से अधिक की राशि मिलेगी। केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं को रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार 60 प्रतिशत और राज्य सरकार 40 प्रतिशत धनराशि खर्च करती है। इसके तहत जैव-फोर्टिफाइड किस्मों की फसलों, जलवायु के अनुकूल और हाइब्रिड उपज पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इन फसलों की खेती करने वाले जिलों को निधियों के विवेकपूर्ण आवंटन के लिए रणनीति विकसित की जाएगी। इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से मुख्य सचिव के साथ कृषि सचिव उत्तर प्रदेश को पत्र भेजा गया है।

केंद्र सरकार का 550 करोड़ ऐसे होगा खर्च
★कृषि विस्तार के लिए 14000 लाख रुपए
★राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन के लिए 13129 लाख
★बागवानी के एकीकृत विकास के मिशन के लिए 8500 लाख
★बीज के लिए 2200 लाख
★राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन के लिए 4100 लाख
★राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑयल पाम के लिए 66 लाख
★राष्ट्रीय बांस मिशन के लिए 400 लाख
★डिजिटल कृषि के लिए 12609 लाख