राज्य सरकारों को मिलेगा योजना का विकल्प चुनने का मौका
LP Live, New Delhi: केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) की मांग के बीच सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। यानी नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) की जगह अब सरकारी कर्मियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) यानी एकीकृत पेंशन योजना लॉन्च करने का फैसला किया है। इस योजना में अब राज्य सरकारों को भी एकीकृत पेंशन योजना चुनने का विकल्प मिलेगा। इस योजना से 90 लाख सरकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करना है। इससे केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। वहीं इस फैसले के तहत राज्य सरकारों को भी एकीकृत पेंशन योजना चुनने का विकल्प दिया जाएगा। अगर राज्य सरकारें यूपीएस चुनती हैं, तो करीब 90 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।
पेंशन एरियर पर 800 करोड़ होंगे खर्च
केंद्र सरकार के इस फैसले में बकाया राशि (एरियर) पर 800 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। पहले साल में सालाना लागत में करीब 6,250 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी होगी। यह योजना एक अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) और यूपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जाएगा। मौजूदा केंद्र सरकार के एनपीएस ग्राहकों को यूपीएस में स्विच करने का विकल्प भी दिया जाएगा।
समिति की सिफारिश पर लिया फैसला
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गये फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देशभर में सरकारी कर्मचारियों की तरफ से हमेशा मांग आती रही कि एनपीएस स्कीम में सुधार किया जाए। इस सुधार के लिए अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ सोमनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने 100 से अधिक सरकारी कर्मचारी संगठनों के साथ बात की। करीब सभी राज्यों के साथ इस कमेटी ने बातचीत की। राज्य सरकारों के कर्मचारियों के संगठनों को भी तरजीह दी गई। पीएम ने इस विषय को गंभीरता से लिया था। कमेटी की सिफारिश के आधार पर सरकार ने एकीकृत पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है।
ऐसे मिलेगा एकीकृत पेंशन योजना से लाभ
पेंशन की सनिश्चित राशि: 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत न्यूनतम पेंशन के रूप में मिलेगा। 10 वर्ष की सेवा तक कम सेवा के लिए अनुपातिक राशि पेंशन के रूप में मिलेगी। कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में तत्काल 60 प्रतिशत की दर से पारिवारिक पेंशन सुनिश्चित की जाएगी। 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह की दर से सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन राशि मिलेगी। महंगाई दर के साथ इंडेक्सेशन की सुविधा मिलेगी, सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर महंगाई इंडेक्स के साथ समायोजन की सुविधा मिलेगी।
ग्रेच्युटी के अलावा एकमुश्त भुगतान
छह महीने की सेवा के लिए (वेतन+डीए) की 10 फीसदी रकम का एकमुश्त भुगतान होगा। यानी अगर किसी की 30 साल की सर्विस है तो उसे छह महीने की सेवा के आधार पर एकमुश्त भुगतान (इमॉल्यूमेंट) होगा। इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी।
