योगी कैबिनेट ने 8 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगाई मुहर
प्रदेश में तीन नए निजी विश्वविद्यालयों का होगा निर्माण
सेमी कंडक्टर पर नीति बनाने वाला देश का चौथा प्रदेश बना यूपी
नगर पंचायत मुंडेरा बाजार का नाम बदलकर किया गया चौरी चौरा
LP Live, Lucknow: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद् की बैठक में गन्ने के भाव बढ़ाने के फैसले समेत 8 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। इसमें बहुप्रतीक्षित सेमी कंडक्टर नीति 2024, प्रदेश में तीन नये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, गोरखपुर के मुंडेरा बाजार नगर पंचायत के नाम को बदलकर चौरी चौरा करने के प्रस्ताव भी शामिल है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए लोक भवन में एक पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश के वित्तमंत्री सुरेश खन्ना, उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय और चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने दी। इसमें गन्ने की अगेती प्रजातियों के लिए निर्धारित मूल्य 350 रुपए प्रति क्विंटल को बढ़ाकर 370 रुपए, सामान्य प्रजाति के लिए 340 रुपए प्रति क्विंटल को बढ़ाकर 360 रुपए और अनुपयुक्त प्रजाति के लिए गन्ना मूल्य 335 रुपए प्रति क्विंटल को बढ़ाकर 355 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है।
सेमी कंडक्टर नीति 2024 को मिली मंजूरी
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में योगी कैबिनेट ने बहु प्रतीक्षित सेमी कंडक्टर नीति 2024 को मंजूरी प्रदान की है। अभी अब तक यह नीति केवल गुजरात, ओडिशा और तमिलनाडु ने इसे लेकर नीति बनाई थी। यूपी चौथा राज्य है, जहां सेमी कंडक्टर नीति 2024 बनाई है, जिसे विशेषज्ञों ने सर्वोत्तम नीति बताया है। इससे बड़े पैमाने पर निवेश प्रदेश में आएगा। कैबिनेट मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि सेमी कंडक्टर निर्माण इकाई लगाने वाले उद्योग समूहों को भारत सरकार की ओर से 80 हजार करोड़ रुपए का फंड दिये जाने की व्यवस्था है। यूपी सरकार इसमें 75 प्रतिशत की भागीदारी करेगी। पॉलिसी में उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन देने की भी व्यवस्था है। इसमें लैंड सब्सिडी के रूप में 200 एकड़ तक 75 फीसदी की सब्सिडी मिलेगी। अबतक 13 कंपनियों ने प्रदेश में सेमी कंडक्टर निर्माण इकाई लगाने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की है। उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में पानी और निर्बाध बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर पेटेंट कराने पर 10 लाख तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेटेंट कराने के लिए यूपी सरकार 20 लाख रुपए प्रदान करेगी।
तीन नये निजी विश्वविद्यालयों को मंजूरी
योगी कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में तीन नये निजी विश्वविद्यालयों को भी मंजूरी दी गई है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि निजी क्षेत्र के अंतर्गत जे एस एस विश्वविद्यालय की स्थापना नोएडा में, सरोज विश्वविद्यालय की स्थापना लखनऊ में और शारदा विश्वविद्यालय की स्थापना आगरा में किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। प्रदेश में पांच सरकारी और पांच निजी विश्वविद्यालय ए डबल प्लस की रैकिंग के हैं। इसके अलावा ए प्लस रैंकिंग के तीन विश्वविद्यालय हैं। वहीं बड़ी संख्या में ए रैंकिंग विश्वविद्यालय प्रदेश में हैं। जबकि योगी सरकार से पहले प्रदेश में मात्र तीन बी प्लस रैंकिंग के ही विश्वविद्यालय मौजूद थे। प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने में निजी विश्वविद्यालयों की अहम भूमिका साबित होगी। वहीं शिक्षा की क्वालिटी में भी सुधार होगा।
गोरखपुर की नगर पंचायत का नाम बदला
योगी कैबिनेट ने गोरखपुर की मुंडेरा बाजार नगर पंचायत का नाम बदलकर चौरी चौरा किये जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध चौरी चौरा कांड के शताब्दी वर्ष को मनाने के बाद विरासत के प्रति सम्मान का भाव प्रकट करते हुए ये अहम निर्णय लिया गया है। इसके अलावा विकास प्राधिकरणों के अंतर्गत आने वाली कृषि भूमि के भू उपयोग औद्योगिकी में परिवर्तन कराने में निजी एमएसएमई इकाइयों एवं प्लेज पार्कों को परिवर्तन शुल्क से मुक्त रखे जाने के लिए उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति में परिवर्तन किये जाने को भी मंजूरी मिल गई है। वहीं मेट्रो रेल, आरआरटीएस एवं उनकी समस्त संपत्तियों को उप्र नगर निगम अधिनियम 1959 द्वारा अधिरोपित करों से छूट दिये जाने पर भी मंत्री परिषद् की मुहर लग गई है।
