बिहार में मखाना बोर्ड और असम में यूरिया संयंत्र स्थापित होगा
LP Live, New Delhi: केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संसद में केन्द्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता देते हुए बड़ी घोषणाएं की हैं। सरकार ने किसानों के उत्पादन बढ़ाने और उनकी आर्थिक दशा में सुधार के लिए कई नई योजनाओं का ऐलान किया, वहीं किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा को भी बढ़ाने का ऐलान किया है।
संसद के बजट सत्र में शनिवार को लोकसभा में केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने में केन्द्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए हर वर्ग के लिए राहत भरी घोषणाएं की हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के विकास में कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए जहां बजट में किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए जाने वाले ऋणों के लिए ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम की घोषणा की है, जिसके पहले चरण में देश के 100 जिलों में इस कार्यक्रम को लागू करके 1.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचने की उम्मीद है। राज्यों की भागीदारी से ‘ग्रामीण समृद्धि और लचीला निर्माण’ नामक एक व्यापक बहु-क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाएगा, ताकि कौशल, निवेश, प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि में कम रोजगार का समाधान होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान आएगी। वहीं देश किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में छह वर्षीय ‘दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन’ शुरु किया जाएगा यानी सरकार सरकार तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देते केंद्रीय एजेंसियां नेफेड और एनसीसीएफ अगले 4 वर्षों के दौरान किसानों से ये दालें खरीदेगी। इसी प्रकार कसब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम के तहत उत्पादन, प्रभावी आपूर्तियों, प्रसंस्करण और किसानों के लिए लाभकारी मूल्य को बढ़ावा देने के लिए राज्यों की भागीदारी से एक व्यापक कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। इसी प्रकार कपास की खेती की उत्पादकता और निरंतरता में पर्याप्त सुधार लाने के लिए 5 वर्षीय मिशन की घोषणा की गई है और कपास की अधिक लंबे रेशे वाली किस्मों को बढ़ावा दिया जाएगा।
शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी घोषणा
केंद्रीय बजट में शिक्षा के क्षेत्र के लिए भी बड़ी घोषणा की गई है। कौशल और उच्च स्तरीय शिक्षा में निवेश ‘मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड’ विनिर्माण के लिए आवश्यक, युवाओं को कौशल से लैस करने के लिए वैश्विक विशेषज्ञ और साझेदारी के साथ 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सिलेंस फॉर स्किलिंग की स्थापना की जाएगी। आगामी पांच वर्षों में अतिरिक्त 75 हजार सीटों की वृद्धि के लक्ष्य के साथ, अगले वर्ष मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10 हजार अतिरिक्त सीटों को जोड़ा जाएगा। अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। वहीं भारत नेट परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। बजट में स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप में पुस्तकें प्रदान करने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना की घोषणा। वहीं 6,500 और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा सुगम बनाने के लिए वर्ष 2014 के पश्चात शुरू किए गए 5 आईआईटी में अतिरिक्त अवसंरचना का सृजन किया जाएगा। इसी प्रकार 500 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से शिक्षा हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा।
स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार पर फोकस
बजट में किये गये प्रावधनों के अनुसार सरकार अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर केंद्र स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी। वर्ष 2025-26 में 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सरकार के बजट में 36 जीवन रक्षक दवाओं पर पूरी तरह से ड्यूटी टैक्स खत्म करने का भी ऐलान किया गया है। सभी सरकारी अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाने के अलावा कैंसर के इलाज की दवाएं सस्ती होंगी और 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5 फीसदी कर दी जाएगी। भारत के फुटवियर और लेदर क्षेत्र के लिए सहायता के अलावा, बिना लेदर वाले फुटवियर के लिए योजना शुरू की जाएगी। 22 लाख रोजगार और 4 लाख करोड़ का कारोबार और 1.1 लाख करोड़ से ज्यादा निर्यात की उम्मीद है।
सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड
उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए पहले वर्ष में 5 लाख रुपये तक की सीमा वाले 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। सभी एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और कारोबार की सीमा बढ़ाकर क्रमशः 2.5 और 2 गुना कर दी जाएगी।
महिलाओं के लिए नई योजना
केंद्र सरकार के बजट में देश में 5 लाख महिलाओं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पहली बार के उद्यमियों के लिए अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपए तक का सावधि ऋण उपलब्ध कराने की एक नई योजना की घोषणा। इसी प्रकार भारत के फुटवियर और लेदर क्षेत्र की उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने हेतु 22 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिलाने 4 लाख करोड़ का कारोबार करने और 1.1 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात सुगम बनाने के लिए फोकस उत्पाद स्कीम की घोषणा। भारत को ‘वैश्विक खिलौना केंद्र’ बनाते हुए उच्च गुणवत्ता वाले अनूठे नवीन और पर्यावरण के अनुकूल खिलौने बनाने की योजना शुरु की जाएगी।
बिहार को दी गई सौगात
मखानों का उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार लाने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। वहीं बिहार में ग्रीन पटना एयरपोर्ट और बिहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट की क्षमता के विस्तार के अलावा बिहार में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की घोषणा की गई है। इसी प्रकार बिहार में पश्चिमी कोशी नहर ईआरएम परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन के तहत राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन शुरू किया जाएगा किया जाएगा जिसका उद्देश्य अनुसंधान इकोसिस्टम को मजबूत करना, लक्षित विकास और उच्च पैदावार वाले बीजों का प्रसार करना और बीजों की 100 से अधिक किस्मों को वाणिज्यिक स्तर पर उपलब्ध कराना होगा। इसी प्रकार सरकार अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप जैसे द्वीपों पर विशेष ध्यान देने के साथ भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और गहरे समुद्रों से निरंतर मछली पकड़ने को बढ़ावा देने के लिए एक फ्रेमवर्क लाएगी। असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला एक यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा।
