अब 25.13 लाख पूर्व सैनिकों को मिलेगा ‘वन रैंक, वन पेंशन’ का लाभ

LP Live, New Delhi: केंद्र सरकार के वन रैंक, वन पेंशन’ योजना के पुनरीक्षण के बाद अब 25.13 लाख से अधिक पेंशनभोगी सुरक्षा बलों को लाभ मिलेगा। सरकार इसके लिए मंहंगाई भत्ते के साथ 23,638 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी। इसके लिए सरकारी खजाने पर 8,450 करोड़ रुपये का वार्षिक बोझ आएगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यकक्षता में केन्द्री य मंत्रिमंडल ने ‘वन रैंक, वन पेंशन’ यानी ओआरओपी के तहत सशस्त्रग बलों के पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों की पेंशन में पुनरीक्षण को 01 जुलाई 2019 से मंजूरी दे दी है। पूर्व पेंशनभोगियों की पेंशन कैलेंडर वर्ष 2018 में समान सेवा अवधि के साथ समान रैंक में रक्षा बल के सेवानिवृत्त कर्मियों की न्यूनतम और अधिकतम पेंशन के औसत के आधार पर फिर से निर्धारित की जाएगी। केंद्र सरकार के इस फैसले के तहत 30 जून 2019 तक सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र बलों के कार्मिकों को इस पुनरीक्षण के तहत कवर किया जाएगा। इसमें 4.52 लाख से अधिक नए पेंशनभोगियों समेत 25.13 लाख से अधिक सशस्त्र बलों के पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को लाभ होगा। इससे पहले इस योजना में 20.60 लाख पेंशनरों को लाभ मिलता था, लेकिन अब रिवीजन के बाद 25 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। यह लाभ युद्ध में शहीद होने वाले सैन्य कर्मियों की विधवाओं और दिव्यांग पेंशनरों सहित पारिवारिक पेंशनरों को भी दिया जाएगा। इस व्यवस्था में बकाये का भुगतान चार छमाही किस्तों में किया जाएगा। हालांकि विशेष या उदारीकृत पारिवारिक पेंशन पाने वालों और वीरता पुरस्कार विजेताओं सहित सभी पारिवारिक पेंशनभोगियों को एक किस्त में बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा।

वार्षिक व्यय 8,450 करोड़ होगा
कैबिनेट की बैठक में हुए निर्णय के अनुसार पुनरीक्षण के कार्यान्वयन से 31 प्रतिशत महंगाई राहत (डीआर) के हिसाब से 8,450 करोड़ रुपये का अनुमानित वार्षिक व्यय होगा। 01 जुलाई 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक के बकाये की गणना 01 जुलाई, 2019 से लेकर 30 जून, 2021 की अवधि और 01 जुलाई 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक की अवधि के लिए 31 प्रतिशत महंगाई भत्ते के आधार पर की गई है और यह राशि 19,316 करोड़ रुपये से अधिक है। 01 जुलाई, 2019 से लेकर 30 जून, 2022 तक कुल बकाया राशि लागू महंगाई राहत के अनुसार लगभग 23,638 करोड़ रुपये की होगी। यह व्यय ओआरओपी के मद में हो रहे व्यय के अतिरिक्त है।

सरकार का ऐतहासिक निर्णय
केंद्र सरकार ने रक्षा बलों के कार्मिकों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) को लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। इसके लिए सरकार ने 01 जुलाई, 2014 से पेंशन में पुनरीक्षण के लिए 07 नवंबर 2015 को नीति पत्र जारी किया। उक्त नीति पत्र में यह उल्लेख किया गया था कि भविष्य में पेंशन हर पांच वर्ष में फिर से निर्धारित की जाएगी। ओआरओपी के कार्यान्वयन में आठ वर्षों में प्रति वर्ष 7,123 करोड़ रुपये की दर से लगभग 57,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।