
लोकपथ लाइव, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने बिजली उत्पादन, निर्बाध आपूर्ति और उपभोक्ता राहत के क्षेत्र में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। सूबे की योगी सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) को बढ़ावा देने और पर्यावरण अनुकूल हरित ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में अब दिन के समय उपलब्ध सस्ती सौर ऊर्जा का अधिकतम लाभ उपभोक्ताओं तक पहुँचाने के लिए प्रातः 9:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक (निर्धारित सोलर आवर्स) ईवी पब्लिक चार्जिंग पर 20 प्रतिशत टैरिफ छूट की व्यवस्था लागू कर दी गई है।
शुक्रवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने इस क्रांतिकारी नीति की घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस ऐतिहासिक फैसले से न केवल सूबे में ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को नई रफ्तार मिलेगी, बल्कि स्वच्छ व हरित ऊर्जा के उपयोग से पर्यावरण संरक्षण को भी बड़ा बल मिलेगा। ऊर्जा मंत्री ने लोक-कल्याणकारी नीतियों का हवाला देते हुए साफ किया कि सरकार ने लगातार सातवें वर्ष भी प्रदेश में बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है और सभी श्रेणियों के टैरिफ को यथावत रखकर आम जनता, किसानों और व्यापारियों को बड़ी राहत दी है।
इसके साथ ही, उत्तर प्रदेश अब देश के पावर सेक्टर का रोल मॉडल बनकर उभरा है। राज्य ने भीषण गर्मी के बीच 32,673 मेगावाट की अब तक की सर्वाधिक विद्युत मांग को सफलतापूर्वक पूरा करके एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया है। पूर्ववर्ती सरकारों के दौर का जिक्र करते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि पहले जहां कुल तापीय विद्युत उत्पादन महज 5,180 मेगावाट तक सीमित था, आज उत्तर प्रदेश सिर्फ सौर ऊर्जा से ही उससे कहीं अधिक बिजली पैदा कर रहा है। वर्तमान में लगभग 4,000 मेगावाट क्षमता सोलर पार्कों से और 2,500 मेगावाट क्षमता ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना’ के जरिए विकसित की जा रही है।
इतना ही नहीं, मिर्जापुर और मेजा समेत कई क्षेत्रों में नई तापीय परियोजनाओं पर काम युद्धस्तर पर चल रहा है। प्रदेश के पुराने बिजली संयंत्रों की कार्यक्षमता (प्लांट लोड फैक्टर) को भी 65 प्रतिशत से सुधारकर 85 प्रतिशत के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँचाया गया है। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने इन सभी उपलब्धियों का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और सीएम योगी के कुशल नेतृत्व को देते हुए भरोसा जताया कि उत्तर प्रदेश जल्द ही ऊर्जा क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर राज्य बनेगा।
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