उद्यमी व कारोबारियों को रास आया 2025 का केंद्रीय बजट, पढ़िए बड़ी घोषणाएं


LP Live, Desk: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में व्यापार जगत, एमएसएमई (MSME) सेक्टर और छोटे उद्यमियों को समर्थन देने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। इन सभी घोषणाओं का उद्देश्य व्यापार को आसान बनाना, फंडिंग बढ़ाना और रोजगार के नए अवसरों को उत्पन्न करना है। सरकार द्वारा बजट में व्यापारियों और उद्यमियों के लिए किए बड़े ऐलान देश को विकसित भारत की और ले जाने में सक्षम होंगे। पढ़िए बजट की बड़ी घोषणाएं।
MSME सेक्टर के लिए लोन गारंटी लिमिट बढ़ी
छोटे और मध्यम उद्योगों (MSME) को वित्तीय सहायता देने के लिए लोन गारंटी की सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दी गई है। इससे कारोबारियों को अधिक पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी।
सोशल वेलफेयर सरचार्ज होगा खत्म
सरकार ने सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव रखा है, जिससे व्यापारियों को टैक्स में राहत मिलेगी और व्यापार की लागत घटेगी।
टैक्स टैरिफ को किया गया सरल
7 टैरिफ रेट्स को हटाकर अब देश में सिर्फ 8 टैरिफ स्लैब रखे जाएंगे. इससे व्यापारियों के लिए टैक्स प्रणाली को आसान और पारदर्शी बनाया जाएगा।
टियर-2 शहरों में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर
टियर-2 शहरों में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) स्थापित किए जाएंगे। इससे छोटे शहरों में भी वैश्विक स्तर की व्यापार और टेक्नोलॉजी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
भारत खिलौना उत्पादन का ग्लोबल हब बनेगा
देश में खिलौना निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय योजना लागू की जाएगी। इसका मकसद भारत को खिलौना उद्योग में एक वैश्विक हब बनाना है।
लेदर इंडस्ट्री में रोजगार के नए अवसर
नई लेदर स्कीम के तहत 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे इस क्षेत्र में व्यापार और उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
बिहार को मिलेगा फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट
बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी। इससे खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing) उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय व्यापारियों को लाभ होगा।
सूक्ष्म उद्यमों के लिए कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड
पांच लाख रुपये तक की लिमिट वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड सूक्ष्म उद्यमियों के लिए जारी किए जाएंगे, जिससे छोटे व्यापारियों को आसान फंडिंग का लाभ मिलेगा।

छोटे कारोबारियों के लिए जारी होंगे 10 लाख क्रेडिट कार्ड
सरकार पहले वर्ष में 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी करेगी, ताकि छोटे कारोबारियों को बिना झंझट के वित्तीय मदद मिल सके।
स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बढ़ी लोन लिमिट
शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लोन लिमिट को 30,000 रुपये तक बढ़ा दिया गया है।इससे छोटे विक्रेताओं को अपने कारोबार के विस्तार में मदद मिलेगी।
उद्यमियों ने रखे बजट पर अपने विचार-
केंद्रीय बजट 2025 में स्टार्टअप के लिए दस हजार करोड़ का फंड बनाया गया है और इनकम टैक्स स्लैब में भी सुधार किया गया है, जिसमें 12 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं होगा। उद्योगों के लिए टैक्स में कोई ख़ास राहत नहीं दी गई है। कुल मिलाकर उद्यमियों के लिए बड़ी राहत नहीं होने से मिलाजुला बजट है।
अंकित संगल, अध्यक्ष, फैडरेशन आफ मुजफ्फरनगर कामर्स एडं इंडस्ट्री
पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को दो करोड़ रुपये तक का टर्म लोन मिलेगा, जिससे वें अपने व्यवसाय की शुरुआत कर सकेंगी। छोटे यानी माइक्रो उद्यमियों के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। उद्यमियों को क्रेडिट कार्ड जारी करने का प्रावधान सरहानीय है। इससे महिलाओं में स्वावलंभी बनने वाली प्रतिभा निखरेगी। औद्योगिक क्षेत्र में भी महिलाओं का वजूद बनेगा।
पल्लवी मित्तल, महिला उद्यमी
वित्त मंत्री ने आम बजट में सूक्ष्म उद्यमियों के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। बजट में इन उद्यमियों को क्रेडिट कार्ड जारी करने का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने हम उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमियों को 5 लाख रुपये सीमा वाले विशेष क्रेडिट कार्ड शुरू करेंगे। पहले वर्ष में 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इनकम टैक्स स्लेब बढ़ाकर 12 लाख करने से सभी वर्ग को राहत मिली है।
अश्वनी मित्तल, स्टील उद्यमी
केंद्रीय बजट में रिसर्च व डेवलपमेंट पर 20 हजार करोड़ का बजट स्वागत योग्य है।मेडिकल व आईआईटी में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च व सीटे बढ़ाना सरकार का अच्छा कदम है। इनकम टैक्स में राहत स्वागत योग्य घोषणा है। एमएसएमई व स्टार्टअप्स के लिए कुछ सुविधाएं विकास में भूमिका निभाएगी।
विपुल भटनागर, पैकेजिंग कारोबारी एवं पूर्व आइआईए चेयरमैन, मुजफ्फरनगर
