यूपी में 38 आईएएस अधिकारियों के तबादले:मुजफ्फरनगर सहित 5 जिलों में नए डीएम: उमेश मिश्रा की जगह सुनील कुमार सिंह बने नए डीएम

गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ और नोएडा के प्रशासनिक ढांचे में भी बड़े बदलाव
लोकपथ लाइव, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले योगी सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा फेरबदल करते हुए 38 आईएएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदल दिए हैं। 13 और 14 नवंबर की मध्यरात्रि जारी किए गए तबादला आदेशों में पांच जिलों के जिलाधिकारियों को बदलने के साथ ही नगर आयुक्तों, मुख्य विकास अधिकारियों, मंडलीय अधिकारियों और औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में तैनात वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस फेरबदल का असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे पर भी दिखाई देगा। मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सीतापुर, महराजगंज और सिद्धार्थनगर में नए जिलाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। वहीं गाजियाबाद नगर निगम, लखनऊ विकास प्राधिकरण, मेरठ विकास प्राधिकरण, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। बड़े पैमाने पर हुए इन तबादलों को प्रदेश की प्रशासनिक मशीनरी के पुनर्गठन के रूप में देखा जा रहा है।

मुजफ्फरनगर को मिले नए जिलाधिकारी, सुनील कुमार सिंह संभालेंगे कमान
मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी उमेश मिश्रा का तबादला नगर विकास विभाग में विशेष सचिव के पद पर कर दिया गया है। उनके स्थान पर ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर तैनात सुनील कुमार सिंह को मुजफ्फरनगर का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। सुनील कुमार सिंह का मुजफ्फरनगर से पहले भी प्रशासनिक जुड़ाव रहा है। वह यहां अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के पद पर कार्य कर चुके हैं। इस वजह से उन्हें जिले की प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्व संबंधी मामलों और स्थानीय परिस्थितियों का पूर्व अनुभव है। अब जिलाधिकारी के रूप में उन्हें जिले की संपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारी संभालनी होगी। मुजफ्फरनगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण जिला है। यहां कानून-व्यवस्था बनाए रखने, किसानों की समस्याओं के समाधान, राजस्व विवादों के निस्तारण, औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और विकास परियोजनाओं को गति देने जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियां जिला प्रशासन के सामने रहती हैं। ऐसे में नए जिलाधिकारी के सामने जिले की प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावी बनाने की बड़ी जिम्मेदारी होगी।

बिजनौर में जोगिंदर सिंह, सीतापुर में प्रथमेश कुमार नए डीएम
बिजनौर के जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह को लोक निर्माण विभाग में विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। उनके स्थान पर नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग में विशेष सचिव के पद पर तैनात जोगिंदर सिंह को बिजनौर का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। इसी तरह सीतापुर में भी जिलाधिकारी बदल दिए गए हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार को सीतापुर का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। सीतापुर के जिलाधिकारी राजागणपति आर. को राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) का निदेशक बनाया गया है।

महराजगंज और सिद्धार्थनगर के डीएम बदले
महराजगंज और सिद्धार्थनगर में जिलाधिकारियों की अदला-बदली की गई है। महराजगंज के जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल को सिद्धार्थनगर का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है, जबकि सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन को महराजगंज की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस तरह प्रदेश के पांच जिलों में जिलाधिकारी स्तर पर बदलाव हुआ है।

गाजियाबाद नगर निगम को नया नगर आयुक्त, हिमांशु नागपाल की तैनाती
शहरी प्रशासन में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। वाराणसी के नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल को गाजियाबाद नगर निगम का नया नगर आयुक्त नियुक्त किया गया है। वहीं गोरखपुर के मुख्य विकास अधिकारी शाश्वत त्रिपुरारी को वाराणसी नगर आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। गाजियाबाद के नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक को मेरठ विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे मेरठ के शहरी नियोजन और विकास प्राधिकरण के कामकाज में भी नए नेतृत्व की शुरुआत होगी।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की कमान अनुज सिंह को
राजधानी लखनऊ के विकास प्रशासन में भी बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री के विशेष सचिव अनुज सिंह को लखनऊ विकास प्राधिकरण का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले इस पद पर तैनात प्रथमेश कुमार को सीतापुर का जिलाधिकारी बनाया गया है। एलडीए राजधानी में आवासीय योजनाओं, भूमि प्रबंधन, अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई, शहरी नियोजन और आधारभूत सुविधाओं के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों का संचालन करता है।

नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण में नई तैनाती
प्रदेश के औद्योगिक और शहरी विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में भी कई वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं। बरेली मंडल में अपर आयुक्त के पद पर तैनात प्रीति जायसवाल को नोएडा प्राधिकरण में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया गया है। नोएडा प्राधिकरण की अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी वंदना त्रिपाठी को सहारनपुर मंडल का अपर आयुक्त बनाया गया है। मेरठ की मुख्य विकास अधिकारी नूपुर गोयल और प्रवीण वर्मा को ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में भी अयोध्या के मुख्य विकास अधिकारी कृष्ण कुमार सिंह और फिरोजाबाद के मुख्य विकास अधिकारी शोहन वैश्य को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया गया है। मेरठ विकास प्राधिकरण से स्थानांतरित संजय कुमार मीणा को भी यमुना प्राधिकरण में एसीईओ की जिम्मेदारी दी गई है। इन नियुक्तियों को औद्योगिक निवेश, भूमि आवंटन, शहरी विस्तार और आधारभूत ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सात जिलों में मुख्य विकास अधिकारियों की नई तैनाती
जिलों में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और ग्रामीण विकास कार्यों की निगरानी करने वाले मुख्य विकास अधिकारियों के पदों पर भी व्यापक बदलाव किए गए हैं। विशेष सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अभिषेक कुमार को गोरखपुर का मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है। यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में तैनात राजेश कुमार को अयोध्या का सीडीओ नियुक्त किया गया है। अन्य नियुक्तियों में मेरठ में संदीप कुमार, फतेहपुर में पूनम निगम, श्रावस्ती में शिशिर कुमार सिंह, अलीगढ़ में शैलेंद्र कुमार सिंह और फिरोजाबाद में योगेंद्र कुमार को मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है। फतेहपुर के मुख्य विकास अधिकारी पवन कुमार मीना को नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग में विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं श्रावस्ती के सीडीओ शाहिद अहमद को डॉ. राम मनोहर लोहिया प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी में अपर निदेशक की जिम्मेदारी दी गई है। अलीगढ़ के मुख्य विकास अधिकारी योगेंद्र कुमार को फिरोजाबाद भेजा गया है, जबकि शैलेंद्र कुमार सिंह को अलीगढ़ का नया सीडीओ बनाया गया है।

जल निगम और मंडलीय प्रशासन में भी बदलाव
शासन स्तर पर भी अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। डॉ. नितिन मदान को उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) का संयुक्त प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। मंडलीय प्रशासन में बरेली मंडल के अपर आयुक्त मनोज कुमार को वाराणसी मंडल का अपर आयुक्त बनाया गया है। अतुल कुमार को बरेली मंडल में अपर आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रतिभा सिंह को कानपुर मंडल का अपर आयुक्त और मंजूलता को मुरादाबाद नगर निगम का अपर नगर आयुक्त नियुक्त किया गया है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे पर पड़ेगा असर
इस बड़े फेरबदल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण पद प्रभावित हुए हैं। मुजफ्फरनगर और बिजनौर में जिलाधिकारी बदले गए हैं। गाजियाबाद नगर निगम को नया नगर आयुक्त मिला है, जबकि मेरठ विकास प्राधिकरण में भी नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। इसके अलावा नोएडा और ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती बदली गई है। इन क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश, शहरी विकास, भूमि आवंटन, यातायात व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाएं प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल रहती हैं।

2027 विधानसभा चुनाव से पहले फेरबदल के मायने
उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे समय में 38 आईएएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव को प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिलाधिकारियों से लेकर नगर आयुक्तों और विकास प्राधिकरणों के वरिष्ठ अधिकारियों तक हुए बदलाव से प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में व्यापक पुनर्गठन हुआ है। हालांकि, तबादले शासन की नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा भी होते हैं। इसलिए इनका उद्देश्य केवल चुनावी परिस्थितियों से जोड़कर देखना उचित नहीं होगा।

अब नई जिम्मेदारियों के साथ अधिकारियों की कार्यशैली पर रहेगी नजर
प्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद अब नए तैनाती स्थल पर पहुंचने वाले अधिकारियों के सामने लंबित विकास कार्यों को गति देने, जनशिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करने, सरकारी योजनाओं की निगरानी और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने की चुनौती होगी। विशेष रूप से मुजफ्फरनगर में नए जिलाधिकारी सुनील कुमार सिंह की तैनाती को लेकर स्थानीय स्तर पर उत्सुकता रहेगी। जिले में पहले एडीएम वित्त एवं राजस्व के रूप में काम कर चुके सुनील कुमार सिंह अब जिलाधिकारी के रूप में अपनी नई पारी शुरू करेंगे। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में 38 आईएएस अधिकारियों के तबादलों ने शासन, जिला प्रशासन, नगर निगमों और विकास प्राधिकरणों के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव किया है। पांच जिलों को नए जिलाधिकारी मिले हैं, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और विकास संबंधी पदों पर भी नई नियुक्तियां हुई हैं। अब इन बदलावों का वास्तविक असर नई टीमों के कार्यभार संभालने और विकास एवं जनहित के कार्यों की प्रगति से सामने आएगा।