गरीब व जरूरतमंदों का सरकार पर पहला हक: मुख्यमंत्री
LP Live, Chandigarh: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार गरीब व जरूरतमंदों की सरकार है। इनका सरकार पर पहला हक है और प्रदेश सरकार कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित कर रही है। इसीलिए सरकार ने परिवार पहचान पत्र में आय से संबंधित त्रुटियों के कारण जिन परिवारों के राशन कार्ड कट गए थे, उनमें से 2.30 लाख परिवारों के राशन कार्ड दोबारा बनाये गए हैं।
एक संवाद कार्यक्रम के दौरान रविवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऐसे परिवारों से सीधा संवाद कर रहे थे। इस कार्यक्रम में प्रदेश लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई कि उनका राशन कार्ड गलत कट गया है। इस समस्या के समाधान के लिए जनवरी, 2023 में ही नागरिकों से पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करवाने का अनुरोध किया गया। शिकायतें प्राप्त होने के बाद सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण करके लगभग 2.30 लाख परिवारों के राशन कार्ड दोबारा बनाये गए और उन्हें जनवरी माह का राशन भी प्रदान किया गया। इस अवसर पर हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास गुप्ता, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक मुकुल कुमार, मंडल आयुक्त आरसी बिढान, पुलिस आयुक्त कला रामचंद्रन, उपायुक्त निशांत यादव, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अमित आर्य और सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के संयुक्त निदेशक (प्रशासन) गौरव गुप्ता उपस्थित थे
प्रदेश में 72 लाख परिवारों के बने परिवार पहचान पत्र
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पास शिकायतें आती थी कि पात्र लोगों के राशन कार्ड नहीं बने हैं और अपात्र लोग कई प्रकार के लाभ लेते हैं। इसके लिए वर्तमान राज्य सरकार ने एक नया प्रयोग शुरू किया और प्रदेश के लगभग 72 लाख परिवारों का परिवार पहचान पत्र बनाया। कई टीमें लगाकर परिवारों का सर्वे कराया। इतना ही नहीं, पहले बीपीएल की आय पात्रता सीमा 1 लाख 20 हजार रुपये वार्षिक होती थी, जिसे हमने बढ़ाकर 1 लाख 80 हजार रुपये किया। इन सब प्रक्रियाओं के बाद परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ऑटोमेटिक राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू की और जनवरी माह में लगभग साढ़े 12 लाख नए राशन कार्ड बने हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने खाकी राशन कार्ड यानी ओपीएच श्रेणी को समाप्त कर इसे भी बीपीएल कार्ड की श्रेणी में जोड़ लिया। अब केवल पात्र लोगों को ही सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है।
15 लाख परिवारों को आयुष्मान का लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अति गरीब परिवारों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसमें आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार प्रदेश के साढ़े 15 लाख परिवारों को 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया गया। इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार ने चिरायु हरियाणा योजना शुरू की और आज लगभग 32 लाख परिवारों को आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार की निरोगी हरियाणा योजना के तहत लगभग 1 करोड़ से अधिक नागरिकों का स्वास्थ्यम परीक्षण किया जाएगा। अभी तक साढ़े 4 लाख लोगों का टेस्ट किया जा चुका है।
आय बढ़ने पर स्वयं सरकारी लाभ छोड़ने को तैयार लोग
मुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि जिन परिवारों की आर्थिक रूप से संपन्न हो जाए, ऐसे परिवार स्वेच्छा से सरकारी लाभ को छोड़ दें, ताकि जरूरतमंद परिवार को इसका लाभ मिल सके। इस आह्वान का असर उस समय देखने को मिला जब अंबाला निवासी मैकेनिक अजय कुमार ने कहा कि जिस दिन उसकी आय 1 लाख 80 हजार रुपये से अधिक हो जाएगी, उसी दिन वह स्वयं ही सरकार से मिलने वाले सारे लाभ छोड़ देगा। इसी प्रकार एक अन्य लाभार्थी गांव पिचौपा खुर्द, जिला चरखी दादरी के गांव पिचौपा खुर्द निवासी दलीप सिंह ने बताया कि उनका बीपीएल कार्ड तो बन गया, लेकिन आयुष्मान कार्ड नहीं बना है। इस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत चरखी दादरी के उपायुक्त को संबंधित का आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश दिए। जबकि हिसार के प्रेम नगर निवासी भीम सिंह ने भी अपने बीपीएल कार्ड दोबारा बनने पर मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया और कहा कि अब गरीबों की अच्छी सुनवाई होने लगी है।
