आठ लोकसभा सीटों पर ईवीएम मे छेड़छाड़ की जांच की मांग
चुनाव आयोग को मिले ईवीएम सत्यापन के आवेदन
![](https://lokpathlive.com/wp-content/uploads/2024/06/Sansad-765x470.jpg)
LP Live, New Delhi: लोकसभा चुनाव में छह राज्यों में आठ लोकसभा सीटों पर भाजपा और कांग्रेस समेत आठ उम्मीदवारों ने चुनाव आयोग को आवेदन भेजकर ईवीएम छेड़छाड़ का अंदेशा जताते हुए जांच कराने की मांग की है।
भारत चुनाव आयोग ने बताया कि आयोग को छह राज्यों की आठ लोकसभा सीटों पर पराजित हुए आठ उम्मीदवारों ने ईवीएम से छेड़छाड़ का अंदेशा जताते हुए ईवीएम के सत्यापन कराने के लिए आवेदन किया है। इसके लिए एक जून को चुनाव आयोग द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई थी कि दूसरे या तीसरे स्थान पर आने वाले उम्मीदवार अगर ईवीएम का सत्यापन कराना चाहते हैं, तो उन्हें प्रति ईवीएम 47,200 रुपये का भुगतान करना होगा। इस प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग ईवीएम की जांच कराएगा।
किस राज्य की सीट से मिले आवेदन
चुनाव आयोग ने बतया कि महाराष्ट्र के अहमदनगर से भाजपा उम्मीदवार सुजय विखे पाटिल ने 40 मतदान केंद्रों की मशीनों के सत्यापन की मांग की है, जो राकांपा (एसपी) प्रत्याशी नीलेश लंके से हारे हैं। वहीं भाजपा उम्मीदवारों ने तमिलनाडु के वेल्लोर और तेलंगाना की जहीराबाद सीटों से ईवीएम सत्यापन के लिए शिकायत की है। इसके हरियाणा की करनाल और फरीदाबाद सीट, छत्तीसगढ़ की कांकेर सीट से कांग्रेस उम्मीदवारों ने इसके लिए आवेदन किया है। जबकि आंध्र प्रदेश में युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) और तमिलनाडु में देसिया मुरपोक्कू द्रविड़ कड़गम ( डीएमडीके ) के एक-एक उम्मीदवार ने भी सत्यापन के लिए आवेदन किया है। चुनाव आयोग के मुताबिक कुल मिलाकर 92 मतदान केंद्रों की मशीनों के सत्यापन की मांग की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को सही ठहराया था
गौरतलब है कि सर्वोच्च अदालत ने 26 अप्रैल को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में हेरफेर के संदेह को निराधार बताते हुए याचिकाओं में पेपर बैलेट प्रणाली को बहाल करने की मांग को भी खारिज किया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने असफल उम्मीदवारों को एक विकल्प ऐसा विकल्प दिया था, जिसके लिए चुनाव आयोग ने चुनाव परिणाम में दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले उम्मीदवार प्रत्येक चुनावी क्षेत्र से पांच प्रतिशत ईवीएम के सत्यापन के लिए लिखित अनुरोध किया था। कोर्ट ने इस प्रक्रिया के लिए चुनाव आयोग को एक निश्चित शुल्क निर्धारित करने की अनुमति दी थी।
![](https://lokpathlive.com/wp-content/uploads/2024/06/InShot_20240612_145336199.jpg)