सीबीआई ने पांच साल में 216 अधिकारियों के खिलाफ दर्ज किये 135 मामले
अदालत में 57 मामलों में दायर की जा चुके हैं आरोप पत्र
सीवीसी ने की 13,643 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश
LP Live, New Delhi: केंद्र की मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए गये अभियान के तहत केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी अब तक 13,643 अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश कर चुका है। वहीं सीबीआई ने पिछले पांच साल में देश के विभिन्न राज्यों में 135 मामले दर्ज कराए है, जिनमें से 57 मामलों में आरोप पत्र भी दाखिल किये गये हैं। इन मामलों में नामजद 216 अधिकारी शामिल हैं।
केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को यह जानकारी राज्यसभा में उठाए गये एक सवाल के जवाब में दी। उन्होंने बताया कि सीबीआई द्वारा पिछले पांच वर्षो 2018-23 तीस जून 2023 तक देशभर में नियमित मामले/प्रारंभिक पूछताछ के लिए विभिन्न 216 सिविल सेवा अधिकारियों के खिलाफ 135 मामले दर्ज किए हैं। इन 135 मामलों में से 57 मामलों में मुकदमे के लिए संबंधित अदालतों में आरोप पत्र दायर किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इन पांच सालों में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने पहले चरण की सलाह के दौरान 12,756 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। जबकि दूसरे चरण की सलाह के दौरान 887 अधिकारियों में से 719 अधिकारियों के संबंध में अभियोजन की स्वीकृति देने की सलाह दी गयी है।
किस राज्य में कितने मामले दर्ज
सीबीआई द्वारा भ्रष्टाचार और कदाचार के मामलों में दर्ज कराए गये 135 मुकदमों में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में दो दर्जन अधिकारियों पर शिकंजा कसा गया है। इसके बाद दिल्ली में 15 और उत्तर प्रदेश में 11, जम्मू-कश्मीर में 10 और हरियाणा में नौ अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई ने मामले दर्ज कराए। जबकि गुजरात में सात, झारखंड, पंजाब, राजस्थान व तेलंगाना में छह-छह, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु व चंडीगढ़ में पांच-पांच, असम में चार, गोवा, मणिपुर और ओडिशा में 2-2 के अलवा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, केरल,मेघालय और पश्चिम बंगाल में एक-एक अधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज किये गये हैं।
कितने अधिकारी शिकंजे में फंसे
सरकार ने कार्रवाई का राज्यवार ब्यौरा दिया और बताया कि 39 सिविल सेवक महाराष्ट्र, 22 जम्मू-कश्मीर, 21 दिल्ली, 17 उत्तर प्रदेश और 14 कर्नाटक के थे जिन पर मामले दर्ज किए गए हैं। एक लिखित उत्तर में केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले पांच वर्षों सीबीआई ने 216 सिविल सेवा अधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। जबकि 12 बिहार से, 11 तमिलनाडु से, नौ-नौ गुजरात, हरियाणा और केरल से और आठ-आठ पंजाब, राजस्थान और तेलंगाना से अधिकारी शामिल थे।
