हरियाणा में दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने की कवायद तेज

दिल्ली व महाराष्ट्र की तर्ज पर यातायात व्यवस्था लागू करने की योजना
LP Live, Chandigarh: हरियाणा की सड़को पर होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने, दुर्घटना संभावित जगह दुरस्त करे, राजमार्गो पर लगे कैमरों को सुचारु करने के साथ सरकार ने यातायात व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव करने की योजना तैयार की है। इस योजना में यातायात की व्यवस्था के लिए अलग से एक विशेष यातायात के तौर पर एक अलग से ट्रैफिक विंग गठित करना भी शामिल है।

राज्य के गृहमंत्री अनिल विज ने रविवार को इस संबन्ध में चंडीगढ़ में अधिकारियों के साथ बैठक करके उनसे इस योजना के बारे में फीडबैक लिया और कहा कि वह चाहते हैं कि राज्य की यातायात व्यवस्था दिल्ली व महाराष्ट्र की तर्ज पर चलाई जाए, भले ही राज्य के लिए अलग से कानून भी बनाना पडे, तो बनाया जाएगा। विज ने कहा कि उन्होंने कहा कि सूबे में यातायात व्यवस्था को विशेष रुप से एक अलग ट्रैफिक विंग गठित करके उसे सौंपने पर विचार किया जा रहा है, ताकि ट्रैफिक का मामला आईजी ट्रैफिक पद तक सीमित नहीं रहे। यदि सरकार ने इस योजना को अमल में लाया तो प्रदेश में आईजी ट्रैफिक इंचार्ज होगा और पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों को यातायात पुलिस में लगाया जाएगा। एसपी के अंतर्गत चार या पांच जिले रहेंगे। वहीं हर जिले में ट्रैफिक डीएसपी लगाए जाएंगे।

ब्लॉक स्पॉट समाप्त हो
गृहमंत्री विज ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि हरियाणा में सड़क दुर्घटनाएं कम करने, ब्लैक स्पाट समाप्त करने के साथ हाइवे पर लगे सभी कैमरे चालू करने की दिशा में बेहद तेजी के साथ में काम किया जाए। उन्होंने कहा कि वह इस कार्ययोजना की खुद मॉनिटरिंग करेंगे। उन्होने स्पष्ट किया कि राज्य में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। भारी वाहनों को मनमाने तरीके के बजाए अलग अलग लेने में चलने पर सख्त कार्यवाही सुनिश्चित कर चालान कर जुर्माना वसूल करने को कहा।

गडकरी ने भी दिया था सुझाव
गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान राज्य की ट्रैफिक व्यवस्था महाराष्ट्र की तर्ज पर बनाने का सुझाव दे चुके हैं। इसी सुझाव पर जल्द ही हरियाणा सरकार ने सूबे में यातायात पुलिस की व्यवस्था बदलने का संकल्प ले लिया है। गृह मंत्री के आदेशों पर आईजी ट्रैफिक ने महाराष्ट्र की तर्ज पर एसपी स्तर के अधिकारियों की यातायात पुलिस में तैनाती करने का प्रस्ताव तैयार कर राज्य की मनोहर सरकार के पास भेज दिया है। दरअसल केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी देश में राज्य की सरकारों को पत्र लिखकर सड़क दुर्घटनाएं रोकने और महाराष्ट्र की तर्ज पर पुलिस प्रणाली लागू करने का सुझाव दे चुके हैं।

कंट्रोल रूम होगा दुरुस्त
बैठक में विज ने हाइवे पर लगाए गए सभी कैमरे चौबीसों घंटे चालू रखने के साथ नियंण कक्ष केवल नाम मात्र के लिए नहीं, बल्कि इनको भी पूरी तरह से दुरुस्त रखने का आदेश दे दिया गया है। बताया गया है कि बैठक के दौरान कंट्रोल रूम की व्यवस्था आधी अधूरी होने, कैमरों के काम नहीं करने जैसे विषय भी सामने आए हैं। जैसे ही राज्य में ट्रैफिक के लिए अलग से एसपी का पद होगा,, वैसे ही पुलिस को ज्यादा शक्तियां भी प्रदान की जाएंगी। अब तक यहां मात्र आईजी ट्रैफिक का पद बना दिया गया है।