सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई समाज के प्रति कर्तव्य: पीएम
नैतिकता और अखंडता की संस्कृति को भी बढ़ावा जरुरी
सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति: पीएम
LP Live, New Delhi: अपनी प्रशासनिक और कानूनी प्रणालियों को मजबूत करने और अपनी मूल्य प्रणालियों में नैतिकता और अखंडता की संस्कृति को बढ़ावा देना जरुरी है। केंद्र सरकार की देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी।
यह बात शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोलकाता में आयोजित जी-20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रिस्तरीय बैठक को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि देश में भ्रष्टाचार से लड़ना अपने लोगों के प्रति सरकार का पवित्र कर्तव्य है और भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। उन्होंने कहा कि जी-20 देश अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने और मजबूत उपायों के कार्यान्वयन के माध्यम से बदलाव कर सकता है। उन्होंने कहा कि आर्थिक अपराधियों और भगोड़ों के खिलाफ बनाए गए कानून और भारत सरकार के आक्रामक रवैया सरकार की जीरो टॉलरेंस का हिस्सा है। उन्होंने जी 20 देशों से सामूहिक प्रयास करके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का आह्वान किया और कहा कि अतंर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने और भ्रष्टाचार के मूल कारणों को संबोधित करने वाले मजबूत उपायों के कार्यान्वयन के माध्यम से मजबूत किया जा सकता है।
आर्थिक अपराधियों पर शिकंजा
पीएम मोदी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भारत एक पारदर्शी और जवाबदेह पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस का लाभ उठा रहा है। कल्याणकारी योजनाओं और सरकारी परियोजनाओं में लीकेज और कमियों को दूर करने की दिशा में भारत में सैकड़ों मिलियन लोगों को उनके बैंक खातों में अरबों रुपयों से अधिक की राशि का हस्तांतरण किया जा रहा है, जिसमें भारत ने भ्रष्टाचार एवं लीकेज को रोककर सरकार ने 33 बिलियन डॉलर से अधिक की राशि बचाई है। वहीं सरकार ने व्यवसायों के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं को सरल बनाया है और सरकारी सेवाओं का स्वचालन और डिजिटलीकरण कर रही है। 2018 के आर्थिक अपराध अधिनियम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार आक्रामक रूप से आर्थिक अपराधियों का पीछा कर रही है और आर्थिक अपराधियों और भगोड़ों से 1.8 बिलियन डॉलर से अधिक की संपत्ति की वसूली की गई है। वहीं पीएम मोदी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम को लेकर कहा कि 2014 से अपराधियों की 12 बिलियन डॉलर से अधिक की संपत्ति जब्त करने में मदद की है।
न्याय प्रक्रिया हुई मजबूत
बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि जी 20 देश विदेशी संपत्तियों की वसूली में तेजी लाने के लिए गैर-दोषी-आधारित जब्ती का उपयोग करके एक उदाहरण स्थापित कर सकते हैं और यह उचित न्यायिक प्रक्रिया के बाद अपराधियों की त्वरित वापसी और प्रत्यर्पण सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि जी 20 देशों के सामूहिक प्रयास भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण रूप से समर्थन कर सकते हैं और अतंर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने और भ्रष्टाचार के मूल कारणों को संबोधित करने वाले मजबूत उपायों के कार्यान्वयन के माध्यम से एक बड़ा अंतर लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि केवल ऐसा करके ही हम एक न्यायपूर्ण और टिकाऊ समाज की नींव रख सकते हैं।
