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यूपी: गरीब बच्चों के लिए निजी स्कूलों में बढ़ी निशुल्क सीटें

एक दिसंबर से शुरु होगी दाखिलों की प्रक्रिया

आरटीई के तहत 6871 नए निजी स्कूल जोड़े गए, निशुल्क सीटे बढ़कर हुई 6,03,965
LP Live, Lucknow: उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत गरीब परिवार के बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिले के इस बार और अधिक अवसर मिलेंगे। प्री-प्राइमरी व कक्षा एक में दाखिले के लिए 6871 नए विद्यालय अब तक जोड़े जा चुके हैं और 78065 सीटें बढ़ी हैं। इस प्रकार अब 62871 स्कूलों में निशुल्क सीटें बढ़कर 603965 हो गई है।

उप शिक्षा निदेशक (समग्र शिक्षा) डा. मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश नए शैक्षिक सत्र 2025-26 में प्रवेश के लिए इस बार एक दिसंबर से ही प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो रही है। पहले आरटीई के तहत मार्च में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होती थी। अब चार चरणों में 27 मार्च तक दाखिले की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, ताकि विद्यार्थी एक अप्रैल से शुरू होने वाले नए सत्र में पढ़ाई शुरू कर सकें। इसी दृष्टि यूपी सरकार अब तक शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत लिए 6871 नए विद्यालय जोड़ चुकी है। मसलन अब प्रदेश में एक दिसंबर से आरंभ हो रहे दाखिलों में 62871 स्कूलों में आरटीआई के तहत गरीब बच्चों को निशुल्क प्रवेश का मौका मिलेगा। अभी तक 56 हजार स्कूलों में कुल 5.25 लाख सीटें थी। जबकि अब 603965 सीटे हो गई हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी व खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अलावा तहसीलों, डीएम व सीडीओ कार्यालय में भी हेल्प डेस्क बनाई जाएंगी।

प्रवेश के लिए बदला कैलेंडर
यूपी में पिछले वर्षों तक प्रवेश जुलाई-अगस्त तक चलते थे। अब न सिर्फ दाखिले का कैलेंडर बदला गया है बल्कि ज्यादा से ज्यादा प्रवेश कराने पर जोर दिया जा रहा है। वर्तमान शैक्षिक सत्र में 1.08 लाख बच्चों का मुफ्त दाखिला कराया गया था। अभिभावकों को आरटीई पोर्टल पर अपने बच्चे के प्रवेश के लिए आनलाइन आवेदन फार्म भरने में दिक्कत न हो इसके लिए हेल्प डेस्क बनाई जाएंगी। बुलंदशहर में अभी तक नगर व ग्रामीण क्षेत्र में 19 हेल्प डेस्क बनाई जा चुकी हैं। सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि वह ज्यादा से ज्यादा हेल्प डेस्क स्थापित कर अभिभावकों को फार्म भरने में मदद करें। आरटीई से नि:शुल्क दाखिले के लिए अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करें। प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग व पोस्टर इत्यादि लगाने का आदेश दिया गया है।

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