LP Live, New Delhi: केंद्र सरकार की कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने बड़े फैसले किये हैं, जिनमें किसानों के लिए खरीफ फसल सीजन के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को 117 रुपये यानी 5.35 फीसदी बढ़ाकर 2,300 रुपये प्रति क्विंटल करने को मंजूरी दी है, इस मंजूरी में धान के साथ रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का और कपास समेत खरीफ की 14 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) शामिल है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिये गये फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने खरीफ फसल सीजन 2024-25 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को 117 रुपये यानी 5.35 फीसदी बढ़ाकर 2,300 रुपये प्रति क्विंटल करने को मंजूरी दी है। वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने धान, रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का और कपास समेत खरीफ की 14 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दे दी है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि खरीफ फसल के लिए 14 फसलों पर कैबिनेट ने एमएसपी को मंजूरी में प्रमुख रुप से धान का नया एमएसपी 2,300 रुपये किया गया, जो पिछले एमएसपी के मुकाबले 117 रुपए ज्यादा है। मोदी सरकार के इस फैसले से किसानों को एमएसपी के तौर पर करीब दो लाख करोड़ रुपये मिलेंगे, जो पिछले सीजन की तुलना में 35000 करोड़ रुपये अधिक है। इसमें कपास की एमएसपी में 501 की वृद्धि की गई है। वहीं सरकार ने देशभर में दो लाख गोदाम बनाने का काम को गति देने का निर्णय लिया है।
कपास पर बढ़े 501 रुपये
केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों कपास का नया एमएसपी 7,121 और एक दूसरी किस्म के लिए 7,521 रुपये पर मंजूरी दी है जो पिछली MSP से 501 रुपये ज्यादा है। इसी प्रकार ज्वार की एमएसपी 191 रुपये, ज्वार (मलदांडी) की 196 रुपये, बाजरा की 125 रुपये, रागी की 444 रुपये तथा मक्का की 135 रुपये एमएसपी बढ़ाई गई है। वहीं दलहन फसलों में अरहर (तूर) की 550, मूंग की 124 तथा उड़द की 450 रुपये एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
केंद्रीय कैबिनेट ने महाराष्ट्र में 76,000 करोड़ रुपये की वधावन बंदरगाह परियोजना को मंजूरी दी है। वहीं 76,200 करोड़ रुपये के पूरा होने पर पोर्ट दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में से एक होगा। मंत्रिमंडल ने गुजरात, तमिलनाडु में 7,453 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ 1 गीगावॉट अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने वाराणसी हवाई अड्डे के विकास के लिए 2,869.65 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिसमें नया टर्मिनल और रनवे विस्तार करना भी शामिल है। इसके अलावा काशी हवाई अड्डे के लिए अंडरपास राजमार्ग का निर्माण भी शामिल है।
