केंद्रीय बजट में युवाओं- महिलाओं और बुजुर्गो के हित में बड़ी घोषणाएं

देश में 45 लाख युवाओं को भत्ता देने का ऐलान, महिलाओं के सम्मान बचत योजना में बढ़ाया ब्याज
LP Live, New Delhi: संसद के बजट सत्र में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट 2023 पेश किया। केंद्र सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था की गति को बरकरार रखने पर बल दिया। सरकार के बजट में बुजुर्गो, युवाओं और महिलाओं के हित में भी बड़ी घोषणा की गई है। आयकर में छूट के दायरे का बढ़ाते हुए सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं की है।

लोकसभा में बुधवार को आम बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट 2023-24 में मेरी सरकार की प्राथमिकताएं समावेशी विकास, अंतिम मील तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा और वित्तीय क्षेत्र होगा। उन्होंने कहा कि दुनिया के आकाश पर भारत चमक रहा है। चालू वर्ष के लिए हमारी वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर 7.0 प्रतिशत का अनुमानित है। यह महामारी और युद्ध के कारण बड़े पैमाने पर वैश्विक मंदी के बावजूद सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है। सीतारमण ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान हमने सुनिश्चित किया कि 28 महीनों के लिए 80 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने की योजना के साथ कोई भी भूखा न रहे। मंत्री निर्मला ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के इस समय में भारत की जी20 अध्यक्षता हमें विश्व आर्थिक व्यवस्था में भारत की भूमिका को मजबूत करने का एक अनूठा अवसर देती है। सीतारमण ने कहा कि 2014 से मोदी सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार दुनिया में 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ा है। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि कोष बनाया जाएगा। वहीं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मिशन मोड पर काम किया जाएगा। सीतारमण ने कहा कि अगले तीन सालों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता मिलेगी। सीतारमण ने कहा कि 10 हजार जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

आयकर में छूट का दायरा बढ़ा: संसद में पेश किये गये आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर को लेकर उस बड़ी राहत भरी घोषणा की है, जिसका खासकर मध्यम वर्ग के लोगों को बेताबी से इंतजार था। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि अब देश में सात लाख तक सालाना आमदनी करने वालों को कोई कर या टैक्स नहीं देना होगा। इससे पहले वर्तमान में 5 लाख रुपये तक की आय वाले को कोई आयकर नहीं देना पड़ता था। वहीं उन्होंने टैक्स स्लैब में बदलाव बदलाव किया। इस नए टैक्स स्लैब के अनुसार तीन लाख तक की सालाना आय वाले किसी भी कर्मियों को टैक्स नहीं देना होगा। जबकि 3 से 6 लाख की सालाना आय वालों को 5 फीसदी, 6 से 9 लाख की सालाना आय वाले लोगों को 10 फीसदी, 9 से 12 लाख रुपये सालाना कमाने वालों को 15 फीसदी आयकर देना होगा। वहीं वहीं 12-15 लाख की सालाना इनकम वाले लोगों को 20 फीसदी और 15 लाख से ज्यादा इनकम वालों को 30 फीसदी टैक्स चुकाना होगा। गौरतलब है कि इससे पहले वर्तमान टैक्स स्लैब में 5 लाख रुपये तक की आय वाले को कोई आयकर नहीं देना पड़ता था, अब 7 लाख रुपये तक की सालाना आय वालों को टैक्स नहीं देना होगा। केंद्र सरकार के बजट में ऐलान किया गया कि पैन कार्ड अब राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में जाना जाएगा। इससे पहले पैन टैक्स फाइलिंग के लिए था।

गरीबों को मिलेगा मुफ्त राशन: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के समय 80 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराकर यह सुनिश्चित किया कि देश में कोई व्यक्ति भूखा न रहे। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के समय जी20 की अध्यक्षता मिलने से हमारे पास वैश्विक व्यवस्था में भारत की भूमिका को मजबूत करने का अवसर है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीब लोगों को नि:शुल्क अनाज उपलब्ध कराने की योजना का क्रियान्वयन कर रही है जिस पर एक जनवरी से शुरू करके दो लाख करोड़ रुपये का व्यय आएगा। उन्होंने बताया कि 2020-21 में कृषि क्षेत्र में निजी निवेश बढ़कर 9.3 प्रतिशत हो गया है जो 2019-20 में सात फीसदी था।

कृषि कर्ज लक्ष्य 20 लाख करोड़ का प्रस्ताव: संसद में बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों की सक्रिय भागीदारी, सरकारी और सार्वजनिक पार्टनरशिप के साथ मिशन मोड पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि कर्ज लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि कोष बनाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि भारतीय मिलेट्स अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में समर्थन दिया जाएगा। देश में 500 गोबरधन प्लांट बनाए जाएंगे, जिनमें अवशिष्ट से आमदनी का जरिया बनाया जाएगा। वहीं केंद्र सरकार ने मत्स्य संपदा की नई सबस्कीम में 6000 करोड़ का निवेश होगा, जिससे नए रोजगार बनेंगे।

47 लाख युवाओं को भत्ता मिलेगा: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में पीएम कौशल विकास योजना का ही 4.0 वर्जन लॉन्च करने का जिक्र करते हुए कहा कि दूसरी ओर युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नौकरियों के लिए तैयार करने के लिए अलग-अलग राज्य में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोले जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि देश में 47 लाख युवाओं को सपोर्ट देने के लिए ‘पैन इंडिया नेशनल एप्रेंटिसशिप स्कीम’ शुरू की जाएगी, जिसके तहत 3 साल तक स्टाइपेंड यानी भत्ता दिया जाएगा।

राज्यों को 50 साल का ब्याज मुक्त कर्ज: वित्त मंत्री ने राज्य सरकारों के लिए भी बड़ी घोषणा की। केंद्र सरकार ने राज्यों को 50 साल का ब्याज मुक्त कर्ज एक और साल के लिए बढ़ाया। बजट में ग्रीन ऊर्जा पर विशेष ध्यान, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए मिले 19,700 करोड़ रुपये

रेलवे का कायापलट होगा: वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे का कायापलट करने के लिए 2.4 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा। देशभर में कई नई नई ट्रेनें चलाई जाएंगी। इस बजट से रेलवे तमाम योजनाओं पर काम करेगा। उन्होंने कहा कि ये अब तक का सबसे ज्यादा आवंटन है। साल 2013-14 के मुकाबले रेलवे का ये बजट लगभग 9 गुना ज्यादा है। वित्त मंत्री ने रेलवे के लिए ऐलान करते हुए कहा कि देशभर में 100 नई योजनाओं की शुरूआत होगी। इसके अलावा नई योजनाओं के लिए 75 करोड़ रुपये का फंड दिया गया है। वहीं निजी क्षेत्र की मदद से 100 योजनाओं की पहचान की गई है। जिस पर आगे काम किया जाएगा।

पीएम आवास योजना 66 फीसदी बढ़ाया: वित्तमंत्री सीतारमण ने बजट में घोषणा की है कि सरकार ने पीएम आवास योजना का आवंटन 66 फीसद बढ़ाकर 79 हजार करोड़ किया है, ताकि देश के लोगों को रहने के तेजी से घर आवंटित किये जा सकें।

देश में खुलेंगे 57 नए नर्सिंग कॉलेज: वित्त मंत्री ने 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ कोलोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेजों को स्थापित करने की घोषणा की। सीतारमण ने कहा कि अमृत काल के लिए हमारी दृष्टि में मजबूत पब्लिक फाइनेंस और एक मजबूत फाइनेंस सेक्टर के साथ एक टेक्नोलॉजी-संचालित और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था शामिल है। सबका साथ, सबका प्रयास के माध्यम से इस जनभागीदारी को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

महिलाओं व बुजुर्गो को तोहफा: वित्त मंत्री ने कहा महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5 प्रतिशत का ब्याज़ मिलेगा। उन्होंने कहा कि 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अगले 3 वर्षों में 38 हजार शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी।

जनजातीय समूहों को सुविधाएं: निर्मला सीतारमण ने कहा कि विशेष रूप से जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएमपीबीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि पीबीटीजी बस्तियों को मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण किया जा सके। अगले तीन वर्षों में योजना को लागू करने के लिए 15 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे।

जेल में बंद गरीबों की रिहाई होगी रिहाई: केंद्र सरकार ने जेल में बंद गरीबों के मुद्दे को पहली बार अपने बजट में शामिल किया है। इसके अनुसार, पैसों की तंगी के चलते जो कैदी जेल से बेल नहीं ले पाते हैं, उनका खर्च सरकार उठाएगी। ऐसे करीब दो लाख कैदी हैं, जिनकी सजा पूरी हो चुकी है, लेकिन रिहाई के लिए तय की गई रकम न होने से वह जेल में ही बंद रहते हैं।

नगर पालिकाओं को प्रोत्साहन: वित्त मंत्री के बजट में नगरपालिका बांडों के लिए साख बढ़ाने के लिए शहरों को प्रोत्साहित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि अमृत काल के लिए उपयुक्त बुनियादी ढांचे के वर्गीकरण और वित्तपोषण ढांचे को बनाने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की जाएगी।

कारीगरों व शिल्पकारों को सहायता पैकेज: बजट भाषणा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि पीएम विश्व कर्म कौशल सम्मान-परंपरागत कारीगरों और शिल्पकारों के लिए सहायता के पैकेज की परिकल्पना की गई है, जो उन्हें एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करते हुए अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार करने में सक्षम बनाएगा।

मिलेट्स अनुसंधान: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि भारतीय मिलेट्स अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में समर्थन दिया जाएगा। बजट में ग्रीन ऊर्जा पर विशेष ध्यान, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए मिले 19,700 करोड़ रुपये

पर्यटन को मिशन मोड पर प्रोत्साहन: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों की सक्रिय भागीदारी, सरकारी कार्यक्रमों और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के साथ मिशन मोड पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए अत्यधिक आकर्षण प्रदान करता है। पर्यटन में दोहन की अपार संभावनाएं हैं।

ये सामान हुआ सस्ता
केंद्रीय में वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसार एलईडी टीवी, कपड़ा, मोबाइल फोन, खिलौना, मोबाइल कैमरा लेंस, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, हीरे के आभूषण, बायोगैस से जुड़ी चीजें, लिथियम सेल्स, साइकिल जैसे सामान सस्ते हो रहे हैं। सस्ता
ये सामान हुआ महंगा
बजट 2023 के अनुसार सिगरेट, शराब, छाता, विदेशी किचन चिमनी, सोना, आयातित चांदी के सामान, प्लेटिनम, एक्स-रे मशीन और विदेशी खिलौने महंगे कर दिये गये हैं।