संसद के बजट सत्र में अंतरिम बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार आयकरदाताओं को कोई राहत नहीं दी और न ही टैक्स स्लैब में कोई बदलाव हुआ। मसलन सात लाख की आय करने वालों पर कोई टैक्स लागू नहीं होगा। बुनियादी विकास और कृषि क्षेत्र के अलावा युवा, महिलाओं और गरीबों के उत्थान की घोषणाएं भी की गई।
लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि सरकार ने नागरिक प्रथम और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन दृष्टिकोण के साथ जवाबदेह, जन केंद्रित और विश्वास आधारित प्रशासन प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि वह आयात शुल्क सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए समान कर दरों को बनाए रखने का प्रस्ताव करती हैं। उन्होंने कहा कि साल 2024-25 में रा
जकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है। उन्होने कहा कि 44.90 करोड़ रुपए का खर्च है और 30 लाख करोड़ का रेवन्यू आने का अनुमान है। वहीं, 10 साल में इनकम टैक्स कलेक्शन तीन गुना बढ़ गया है। अभी भी 7 लाख की आय वालों को कोई कर देय नहीं है। 2025-2026 तक घाटा को और कम करेंगे। जीएसटी ने व्यापार और उद्योग पर अनुपालन के बोझ को कम कर दिया है।
आयकर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी व्यवस्था ने सभी को फायदा पहुंचाया है और सरकार का टैक्स कलैक्शन बढ़ा है। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स भरने की प्रक्रिया आसान की गई है. रिफंड भी जल्द जारी किया जाता है. जीएसटी संग्रह दो गुना हो गया है। जीएसटी से अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को बदला गया है। वित्त वर्ष 2025 में बुनियादी ढांचे के लिए परिव्यय बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। वहीं कृषि क्षेत्र की और वृद्धि के लिए सरकार फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में सार्वजनिक और निजी निवेश को और बढ़ावा देगी। अंतरिम बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का कोष भी बनाया गया है।
क्या रहा बजट में खास
वित्त मंत्री सीतारमण ने अंतरिम बजट में कहा कि घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लक्षद्वीप सहित हमारे द्वीपों पर बंदरगाह कनेक्टिविटी, पर्यटन बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। वहीं यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम के लिए 40 हजार सामान्य रेलवे बोगियों को वंदे भारत मानकों में परिवर्तित करने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि तीन प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर लागू किए जाएंगे, जिनमें ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉ रिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर और उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर शामिल है। मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को सक्षम करने के लिए पीएम गतिशक्ति के तहत परियोजनाओं की पहचान की गई है।
एक करोड़ परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली
उन्होंने बताया कि रूफटॉप सोलराइजेशन की मदद से 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 70 फीसदी घर महिलाओं के नाम पर दिए गए। वित्त मंत्री ने कहा कि एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बना दिया गया है। इसके बाद 3 करोड़ महिलाओं को लक्ष्य लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
अगले लक्ष्य का ऐलान
वित्त मंत्री ने कहा है कि 9-14 साल की लड़कियों का मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा। डेयरी किसानों को बढ़ावा दिया जाएगा. इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11 फीसदी अधिक खर्च किया जाएगा. मिडिल क्लास के लिए नई आवास योजना लाई जाएगी. नैचुरल गैस के आयात को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है. नैनो यूरिया का दायरा बढ़ाया जाएगा. पांच नए एक्वा पार्क स्थापित किये जाएंगे. 50 साल मुफ्त ब्याज के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का बजट एलोकेट किया जाएगा. 3 प्रमुख आर्थिक रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे. सीमेंट के लिए नया कॉरिडोर बनाया जाएगा.
आंगनवाडी का विस्तार
अंतरिम बजट में आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कवर सभी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों तक बढ़ाने का भी ऐलान किया गया। संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोविड के बावजूद हमने पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा हुआ और दो करोड़ घर अगले 5 साल में और बनाए जाएंगे। पिछले 10 साल में 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं को 70 प्रतिशत आवास महिलाओं को मिले हैं। बजट में गरीब, महिलायें, युवा और अन्नदाता पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत पर बल दिया गया। इसके लिए निर्मला सी तारमण ने कहा कि उनकी जरूरतें और आकांक्षाएं सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं।
कौशल विकास पर बल
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कौशल भारत मिशन ने 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया है, 54 लाख युवाओं को प्रशिक्षित और पुन: कुशल बनाया है, और 3000 नए आईटीआई स्थापित किए हैं। बड़ी संख्या में संस्थागत उच्च शिक्षा, अर्थात 7 आईआईटी, 16 आईआईआईटी, 7 आईआईएम, 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं।
अगले पांच साल महत्वपूर्ण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा अगले पांच साल अभूतपूर्व विकास के साल होंगे। हमारी स रकार ऐसी आर्थिक नीतियां अपनाएगी जो विकास को बढ़ावा दें और बनाए रखें, समावेशी और सतत विकास की सुविधा प्रदान करें, उत्पादकता में सुधार करें, सभी के लिए अवसर पैदा करें, उन्हें अपनी क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करें और ऊर्जा निवेश और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संसाधनों के उत्पादन में योगदान दें।
