अंडा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा उत्तर प्रदेश

LP Live,Lucknow: यूपी सरकार द्वारा कुक्कुट उत्पाद में मांग के सापेक्ष उपलब्धता में अन्तर को पाटकर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने तथा निर्यातान्मुखी बनाने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास नीति-2022 प्रख्यापित की जा रही है। इस नीति के प्रख्यापन से आगामी 05 वर्ष में प्रदेश अण्डा उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जायेगा।
प्रदेश सरकार की इस नीति के क्रियान्वयन से प्रदेश में 5 वर्षो में 1500 करोड़ का निवेश तथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 1.25 लाख रोजगार का सृजन लक्षित है। प्रस्तावित नीति 5 वर्षो के लिये होगी। इस दौरान उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास नीति-2022 के अन्तर्गत आगामी 05 सालों में कुल 700 इकाईयों की स्थापना किये जाने का लक्ष्य है। आगामी 5 वर्षों में 1.90 करोड़ अण्डा प्रतिदिन उत्पादन क्षमता के कामर्शियल लेयर फार्म की स्थापना तथा प्रतिवर्ष 01.72 करोड़ ब्रायलर चूजों के उत्पादन हेतु ब्रायलर पेरेन्ट फार्म की स्थापना करने का लक्ष्य है। इस योजना अन्तर्गत लगभग 99 लाख रुपये की लागत से 10 हजार, 02.56 करोड़ रुपये की लागत से 30 हजार एवं 04.91 करोड़ रुपये की लागत से 60 हजार ईकाई परियोजनाओं के तहत पक्षी क्षमता की कामर्शियल लेयर इकाईयों को स्थापित किया जाना है। उक्त के साथ-साथ ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की स्थापना योजना के अन्तर्गत एक इर्काइ में 10 हजार पैरेन्ट ब्रायलर पक्षी रखे जायेगें। 10 हजार पैरेन्ट ब्रायलर पक्षी इर्काइ की स्थापना लागत लगभग 02.89 करोड़ होगी। 10 हजार, 30 हजार, 60 हजार कामर्शियल लेयर इर्काइ प्रति 10 हजार ब्रायलर पैरेन्ट इकाई के लिये क्रमशः 1 एकड़, 2.5 एकड़ एवं 4 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी।
ऋण पर ब्याज सरकार देगी
उपर्युक्त इर्काइयों पर लाभार्थी का बैंक से प्राप्त ऋण पर 5 वर्ष तक 7 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति लाभार्थी को अनुमन्य होगी। परियोजनाओं का वित्तपोषण 30 प्रतिशत मार्जिन मनी तथा 70 प्रतिशत ऋण के अनुपात में होगी। योजना के अन्तर्ग त लाभार्थी यदि उक्त से कम ऋण प्राप्त करता है तो प्रति इकाई वास्तविक लिए गये ऋण पर लाभार्थी का प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत अथवा बैंक द्वारा निर्धारित दर ब्याज की वास्तविक ऋण पर गणना करते हुए 5 वर्षों यानि 60 माह में वास्तविक ब्याज की प्रतिपूर्ति की जायेगी। इस प्रस्तावित नीति में ब्याज उपादान पर 259 करोड़ रूपये का व्ययभार आयेगा।