योगी सरकार ने सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया फसली ऋण, उन्नत बीज और उर्वरक
जिला सहकारी बैंकों में दो लाख से अधिक खोले गए नए खाते
औपचारिक बैंकिंग व ऋण सुविधाओं से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिली मजबूती
लोकपथ लाइव, लखनऊ: उत्तर प्रदेश में सहकारिता आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में योगी सरकार के एम-पैक्स सदस्यता महाअभियान का व्यापक परिणाम सामने आ रहा है। मसलन इस अभियान के जरिए अब तक करीब 54 लाख किसान आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़े हैं। योगी सरकार का फोकस बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समिति (एम-पैक्स) से लोगों को जोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती वित्तीय और कृषि सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
दरअसल योगी सरकार द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के तहत किसानों को कम ब्याज दरों पर फसली ऋण, उन्नत गुणवत्ता के बीज और उर्वरक उपलब्ध कराए गए। इससे खेती की लागत घटाने और उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने के उद्देश्य से जिला सहकारी बैंकों में दो लाख से अधिक नए खाते खोले गए हैं। इन खातों में अब तक लगभग 550 करोड़ रुपये की राशि जमा कराई जा चुकी है। वहीं सदस्यों की भागीदारी से 110 करोड़ रुपये की अंश पूंजी जुटाई गई जिसके आधार पर कुल 660 करोड़ रुपये की धनराशि सहकारी तंत्र में प्रवाहित हुई। इससे गांवों में ऋण प्रवाह बढ़ा है और छोटे किसानों को सहूलियतें आसान हुई हैं।
ग्रामीणों को घर के पास ही पंजीकरण जैसी सेवाएं
योगी सरकार ने सहकारी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए सदस्यता प्रक्रिया को भी पूरी तरह डिजिटल किया है। अब एम-पैक्स से जुड़ने के लिए डिजिटल पोर्टल और मोबाइल आधारित पंजीकरण की सुविधा लागू कर दी गई है। इससे ग्रामीणों को घर के पास ही पंजीकरण और अन्य सेवाएं मिल रहीं हैं। देश में पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एम-पैक्स का सदस्यता महाअभियान शुरू किया। यह सदस्यता महाअभियान दो चरणों में चलाया गया। पहले चरण की शुरुआत सितंबर 2023 में की गई, जिसमें बड़े पैमाने पर नए सदस्य जुड़े। दूसरे चरण का शुभारंभ सितंबर 2025 में किया गया, जिसमें अभियान को और गति मिली।
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