स्वामित्व योजना: पांच महीने में तैयार हुईं 11 लाख से अधिक घरौनियां
यूपी: चार लाख से ज्यादा घरौनियां तैयार कर ललितपुर रहा अव्वल
यूपी में अब तक तैयार हुई 66.59 लाख से अधिक घरौनियां
इस साल के अंत तक 90 हजार से अधिक गांवों में घरौनी का लक्ष्य
LP Live, Lucknow: उत्तर प्रदेश में पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत घरौनियों के निर्माण और वितरण की प्रक्रिया के तहत अब तक 66 लाख से ज्यादा गांवों की घरौनियां तैयार हो चुकी हैं। जबकि प्रदेश के 90 हजार से अधिक गांवों के लिए घरौनियां तैयार करने का लक्ष्य है। अभी तक 47 हजार से अधिक गांवों की घरौनियों का कार्य पूरा कर लिया गया है, जिसमें ललितपुर जिले का सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा है।
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत उत्तर प्रदेश में सरकार ने इस साल दिसंबर तक 90 हजार से अधिक गांवों के लिए घरौनियां तैयार किया, जिसमें अब तक 47 हजार से अधिक गांवों की घरौनियां तैयार करने का काम पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री खुद इस कार्य में तेजी के लिए मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिसमें प्रदेश में प्रतिमा दो लाख घरौनियां तैयार करने का लक्ष्य तय है। प्रदेश में पिछले डेढ़ माह में 4,31,794 से अधिक घरौनियां बनाई गई हैं, जो 144 प्रतिशत तेज गति से लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। गौरतलब है कि प्रदेश में ड्रोन सर्वे के आधार पर 90,908 गांवों के लिए घरौनी बनाने का कार्य चल रहा है। अबतक 47,893 गांवों के लिए घरौनियां तैयार हो चुकी हैं। इस योजना के तहत 24 अप्रैल से 15 सितंबर तक 11,44,936 घरौनियां तैयार की जा चुकी हैं। वहीं 24 अप्रैल 2020 को शुर हुई योजना में अब तक प्रदेशभर में 66,59,905 घरौनियां बनाने का कार्य पूरा हो चुका है।
धीमा चल रहे जिलों को सख्त हिदायत
प्रदेश में चल रही पीएम स्वामित्व योजना में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों में ललितपुर सर्वश्रेष्ठ रहा है, जिसमें 45 दिन में 4 लाख से ज्यादा घरौनियां तैयार की गई हैं। इसके बाद कासगंज, मुरादाबाद, जालौन और संभल टॉप 5 जिलों में शामिल है, जहां इन सभी जिलों में लक्ष्य के सापेक्ष 99 फीसदी से ज्यादा कार्य संपन्न हुआ है। वहीं प्रदेश के सबसे खराब जनपदों में हरदोई बॉटम 5 में सबसे ऊपर है। इसके बाद प्रयागराज, लखनऊ, कुशीनगर और गोंडा जनपद भी सबसे खराब परफॉर्मेंस वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन सभी जिलों के जिलाधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिये हैं।
क्या है पीएम स्वामित्व योजना
पीएम स्वामित्व योजना के तहत गांव के उन लोगों को अपने घर की जमीन का मालिकाना हक दिया जाता है, जो किसी भी सरकारी आंकड़े में दर्ज नहीं है। दरअसल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में काफी ऐसे लोग हैं, जिनकी घर की जमीन किसी भी सरकारी आंकड़ों में दर्ज नहीं है, जिससे उनकी जमीन पर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कब्जा होने का खतरा हमेशा बना रहता है। इस योजना से संपत्तियों के मुद्रीकरण को सुगम बनाने और बैंक ऋणों को आसान बनाने, संपत्ति विवादों को कम करने सहित व्यापक ग्राम स्तरीय योजना शामिल हैं। वहीं यह पंचायतों के सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल को और बढ़ाएगा, जिससे वे आत्मनिर्भर बनेंगे। योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, अल्पसंख्यक, महिला और अन्य कमजोर समूहों सहित समाज के प्रत्येक वर्ग को शामिल किया गया है।
