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यमुनानगर में लगेगा 800 मेगावाट थर्मल प्लांट, केंद्र ने दी मंजूरी

बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा हरियाणा

राज्य सरकार 2 नवंबर को करनाल में मनाएंगी 9 वर्ष के कार्यकाल का जश्न,अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि
LP Live, Chandigarh: केंद्र सरकार ने हरियाणा को बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार की कवायद को तेज करने की दिशा में यमुनानगर में 800 मेगावाट थर्मल प्लांट लगाने की मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार 2 नवंबर को 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर करनाल में एक बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे।

यह जानकारी गुरुवार को हरियाणा निवास में राज्य सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर आयोजित एक पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी है। उन्होंने बताया कि 26 अक्टूबर को प्रदेश सरकार का 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पर भारत सरकार ने यमुनानगर में 800 मेगावाट थर्मल प्लांट लगाने को मंजूरी प्रदान की है। केंद्र सरकार का यह कदम हरियाणा को बिजली क्षेत्र में आत्मनर्भिर बनाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि पिंजौर में हॉट एयर बैलून गतिविधियां को बढ़ावा दिया जा रहा है, जहां पहले से ही साहसिक खेल गतिविधियां टक्किर ताल में संचालित हैं।

एसवाईएल पर पंजाब के रवैये से खफा सीएम
एसवाईएल के मुद्दे पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में हरियाणा के हक में पंजाब को एसवाईएल बनाने का आदेश पारित किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एसवाईएल का नर्मिाण व पानी का हस्सिा दोनों अलग-अलग विषय हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री का रवैया ढाक के तीन पात वाला है। वे कहते हैं कि पंजाब के पास पानी है ही नहीं। उन्होंने कहा कि भाखड़ा मेन लाइन जो हरियाणा का पानी ले जाने का एक मुख्य चैनल है वह भी 65 वर्ष से अधिक पुराना हो गया है, उसकी रिमॉडलिंग की आवश्यकता है। इसलिए एसआईएल पानी ले जाने का एक वैकल्पिक चैनल भी बनेगा। हमने जवाहर लाल नेहरू फीडर की रिमॉडलिंग पर 2200 करोड़ रुपये खर्च किये हैं और दक्षिण हरियाणा में 300 से अधिक टेल पर पहली बार पानी पहुंचाया है।

नौ साल में बदली हरियाणा के विकास की दशा व दिशा
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में हमारी सरकार ने जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाई-भतीजावाद से ऊपर उठकर काम किया है। परिणामस्वरूप हरियाणा के विकास की दशा व दिशा पूरी तरह बदली है। वर्ष 2014 में प्रदेश का नर्यिात 68,032 करोड़ रुपये था, जो आज बढ़कर 2,45,453 करोड़ रुपये (वर्ष 2022-23) हुआ है। प्रदेश में 18,422 करोड़ रुपये का निवेश हुआ और 1,59,622 एमएसएमई उद्योग लगे हैं, जिससे 12.60 लाख लोगों को रोजगार मिला है। सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलम्बन, स्वामत्वि, स्वाभिमान, समानता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि विकास की दृष्टि से सरकार नारनौल में 700 मिलियन अमरीकी डालर की लागत से 886 एकड़ क्षेत्र में एकीकृत मल्टी मॉडल लॉजस्टिक्सि हब विकसित कर रही है। उन्होंने इस मौके पर हर क्षेत्र में पिछले नौ साल की उपलब्धियां गिनाई।

पीएम गति शक्ति योजना में तीन परियोजना मंजूर
पी.एम. गति शक्ति योजना के तहत प्रदेश में 6 परियोजनाओं में से 3 परियोजनाएं मंजूर हुई हैं। पानीपत में मेडिकल डिवाइस पार्क व हिसार में ब्लक ड्रग्स पार्क स्थापित किए गए हैं। इनके अलावा, पदमा स्कीम (वन ब्लॉक-वन प्रोडक्ट) के तहत 143 ब्लॉकों में क्लस्टर आधार पर प्रथम चरण में 40 क्लस्टर्स में विकास परियोजनाएं शुरू की गई। उन्होंने कहा कि सरकार ने व्यापारियों के कल्याणार्थ उन्हें विभन्नि सुविधाएं प्रदान की हैं। मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना के तहत आग और सेंधमारी के मामले में नुकसान के लिए 5 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक का बीमा कवर और मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना के तहत 3.86 लाख पंजीकृत व्यापारियों के प्रीमियम का भुगतान किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2577 करोड़ की लागत से 62 रेलवे ऊपरगामी व भूमिगत पुलों का नर्मिाण कार्य पूर्ण तथा 50 पुलों का कार्य प्रगति पर है और आज प्रदेश का हर जिला राष्ट्रीय राजमार्ग जुड़ा है। वर्तमान में 8 राजमार्गों का कार्य पूर्ण व 12 का प्रगति पर है।

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