चुनाव आयोग मंगलवार से शुरु कर रहा एसआईआर की प्रक्रिया, मंगलवार से पांच राज्यों में आरंभ होगा पहला चरण
LP Live, New Delhi: चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) पूरा होने के बाद अब देशभर में इस एसआईआर की प्रक्रिया को शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसकी घोषणा आयोग सोमवार को अहम बैठक के बाद करने जा रहा है।
भारत निर्वाचन आयोग एसआईआर को लेकर अहम बैठक के बाद सोमवार को सवा चार बजे एक संवाददाता सम्मेलन में यह ऐलान करेगा। मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) का पहला चरण मंगलवार से पांच राज्यों असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल शामिल शुरु होगा, जहां अगले वर्ष विधानसभा चुनाव हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मुताबिक पहले चरण का काम मार्च 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद दूसरे चरण का एलान किया जाएगा, जिसमें पहाड़ी और शेष राज्यों को शामिल किया जाएगा। आयोग ने हाल ही में सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के साथ बैठक में इस दिशा में तेजी लाने के संकेत दिए थे।
इन राज्यों में बाद में होगा एसआईआर
सूत्रों के अनुसार आयोग की इस घोषणा में करीब 10 से 15 राज्यों को शामिल किया जा सकता है जिनमें अगले 2-3 सालों में विधानसभा चुनाव होने हैं। आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जिन राज्यों में निकाय चुनाव होने हैं वहां एसआईआर निकाय चुनाव के बाद होगा, ताकि चुनावी ड्यूटी में व्यस्त कर्मचारी इस कार्य को पर्याप्त समय दे सकें। मसलन जिन राज्यों में फिलहाल स्थानीय निकाय चुनाव चल रहे हैं या जल्द होने वाले हैं, वहां एसआईआर कार्य अभी शुरू नहीं किया जाएगा, जिससे चुनावी तैयारियों पर असर न पड़े। इन राज्यों में पुनरीक्षण का कार्य दूसरे और अंतिम चरण में किया जाएगा।
एसआईआर में ऐसे अपडेट होगी मतदाता सूची
विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का मुख्य उद्देश्य वोटर लिस्ट को त्रुटि रहित बनाना है। इसके लिए बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर सर्वे करेंगे। मृत वोटरों के नाम हटाए जाएंगे, तो वहीं नए वोटरों का डाटा जुटाकर उनका पंजीकरण किया जाएगा और उनके नाम जोड़े जाएंगे। इसी प्रकार डुप्लीकेट वोटरों की पहचान करके उनके नाम हटाए जाएंगे और उन वोटरों के नाम भी अपडेट किए जाएंगे जो स्थान शिफ्ट या ट्रांसफर हो चुके हैं। यानी इस विस्तृत सर्वे के बाद नए वोटर कार्ड जारी किए जाएंगे और एक फाइनल वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी जो आगामी चुनावों के लिए शुद्ध और विश्वसनीय होगी।
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