यूपी: एक साल में दो गुणा से ज्यादा बढ़ा मंडी समितयों का राजस्व संग्रह

मौजूदा वित्तीय वर्ष के पहले दो माह में 251.61 करोड़ का मिला राजस्व
LP Live, Lucknow: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी सरकार की नीतियों के कारण उत्तर प्रदेश के विकास की गति तेजी से आगे बढ़ती नजर आ रही है। यूपी को विकास की योजनाओं से जोड़ने के साथ ही राजस्व संग्रह में भी काफी वृद्धि भी प्रदेश को आर्थिक रुप में मजबूती प्रदान कर रहा है। प्रदेश के राजस्व संग्रह में मंडी समितियों का योगदान महत्वपूर्ण हुआ, जिसमें जहां एक साल में ही दो गुना से ज्यादा राजस्व संग्रह किया गया।

राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की ओर से किसानों के हित का ध्यान रखते हुए मंडी शुल्क को न्यूनतम किया गया है। इसके बावजूद इसके राजस्व संग्रह में मंडियां तेजी से योगदान कर रही हैं। मसलन जहां वित्तीय वर्ष 2021-22 में मंडी समितियों को 614 करोड़ रुपये की आय हुई, तो वहीं 2022-23 में यह आंकड़ा बढ़कर 1520.95 करोड़ रुपये हो गया। मौजूदा वित्तीय वर्ष के पहले दो माह में ही अब तक 251.61 करोड़ का राजस्व संग्रहित हो चुका है।

निरंतर प्रगति की राह पर मंडी समितियां
योगी सरकार बनने के पश्चात से ही मंडी समितियों ने लक्ष्य के अनुरूप काफी हद तक सफलता हासिल की। वित्तीय वर्ष 2021-22 में मंडी समितियों को मंडी शुल्क से 304.92 करोड़, विकास सेस से 137.07, यूजर चार्ज से 42.79 करोड़ और अन्य आय से 129.25 करोड़ यानी कुल 614.02 करोड़ की आय हुई थी। वहीं 2022-23 में मंडी समितियों को मंडी शुल्क से 874.10 करोड़, विकास सेस से 410.47, यूजर चार्ज से 48.79 करोड़, अन्य आय से 187.59 करोड़ की आय हुई। इस वित्तीय वर्ष में कुल 1520.95 करोड़ की आय मंडी समितियों को हुई। मंडी शुल्क में 286.7, विकास सेस से 299.5, यूजर चार्ज से 114, अन्य आय से 145.1 और कुल आय से 247.7 फीसदी की प्रगति हुई।

राजस्व संग्रह रिकार्ड की राह पर
योगी सरकार की अपने कार्यों से लेकर राज्य के हर क्षेत्र में अनुशासन की प्राथमिकता है। यही कारण है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के शुरुआती दो महीने में मंडी शुल्क से समितियों को 130.32, विकास सेस से 65.14, यूजर चार्ज 6.98, अन्य आय से 20.38 करोड़ समेत कुल आय 222.82 करोड़ की हुई। वित्तीय वर्ष 2023-24 के महज दो महीने (अप्रैल-मई) में भी विभिन्न मदों के जरिए इसमें काफी प्रगति हुई। अप्रैल व मई 2023-2024 में मंडी शुल्क 145.55 करोड़, विकास सेस 65.88 करोड़, यूजर चार्ज 7.50 करोड़, अन्य आय 32.68 करोड़ के साथ कुल दो महीने में समितियों को 251.61 करोड़ की आय हुई।