लोकपथ लाइव, मुजफ्फरनगर/ लोनी: पर्यावरण नियमों को ताक पर रखकर संचालित हो रही औद्योगिक इकाइयों पर प्रशासन ने फिर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी उमेश कुमार मिश्रा और गाजियाबाद डीएम के कड़े रुख के बाद सोमवार को मुजफ्फरनगर और लोनी (गाजियाबाद) में प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों के विरुद्ध छापेमारी हुई। इस दौरान मुजफ्फरनगर में तीन पेपर मिलों के प्लांट सील हुए, वहीं लोनी के सेवाधाम में चार छोटी लोहा गलाने वाली भट्टियों को प्रदूषण बोर्ड अधिकारियों ने सील कर कार्रवाई की है। इस कार्रवाई से अवैध औद्योगिक इकाइयों का संचालन करने वाले संचालकों में हडकंप मच गया।
मुजफ्फरनगर में संयुक्त समिति ने ट्रामिल प्लांट किए सील
जिलाधिकारी के निर्देशों पर गठित संयुक्त समिति ने सोमवार को विभिन्न पेपर मिलों का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान पाया गया कि कचरे से बने ईंधन (RDF) के उपयोग में भारी अनियमितताएं बरती जा रही थीं। प्रदूषण नियंत्रण के लिए लगाए गए ट्रॉमिल प्लांट मानकों के विपरीत पाए गए, जिसके बाद नगर मजिस्ट्रेट पंकज प्रकाश राठौर के नेतृत्व में प्रदूषण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ने मौके पर ही तीन बड़ी मिलों के ट्रॉमिल प्लांट को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया। इसमें मैसर्स जीनस पेपर एंड बोर्ड्स लिमिटेड (जानसठ रोड), मैसर्स केके डुप्लेक्स एंड पेपर मिल्स और मैसर्स सिल्वरटोन पल्प एंड पेपर मिल (भोपा रोड) शामिल रही। क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आरओ गीतेश चंद्रा ने स्पष्ट किया कि पर्यावरण से खिलवाड़ करने वाली किसी भी इकाई को बख्शा नहीं जाएगा।
लोनी में छोटी इकाइयों पर कार्रवाई, बड़ी पर सवाल?
गाजियाबाद की लोनी तहसील के सेवाधाम चौकी क्षेत्र में भी सोमवार को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने नायब तहसीलदार के नेतृत्व में दस्तक दी। वहां सोमवार की शाम प्रदूषण फैलाने पर तीन छोटी भट्टियों को सील किया गया है। हालांकि, इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय निवासियों में असंतोष है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन केवल छोटी इकाइयों पर ‘औपचारिकता’ पूरी कर रहा है, जबकि क्षेत्र में धड़ल्ले से चल रही लोहा और एल्युमीनियम गलाने वाली बड़ी फैक्ट्रियों पर अभी तक कोई हाथ नहीं डाला गया है। गाजियाबाद के क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिकारी अंकित सिंह का कहना है कि सेवाधाम व आसपास के क्षेत्रों में अभियान चलाकर ऐसी इकाइयों की जांच की जाएगी, जो प्रदूषण फैला रही है। तत्काल ऐसी इकाइयों पर सील करते हुए कार्रवाई की जाएगी। अभियान लगातार जारी रहेगा।
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