LP Live, Muzaffarnagar:
आम आदमी पार्टी ने प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों के विलय करने के निर्णय का विरोध किया। स्थानीय पदाधिकारियों ने बीएसए कार्यालय पर प्रदर्शन किया। बीएसए को ज्ञापन देकर विरोध के कारण बताते हुए प्रदेश सरकार की नीतियों पर सवाल उठाएं।
राज्य सभा सांसद व उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह के दिशा निर्देश पर प्रदेश व्यापी प्रदर्शन शनिवार को सभी जिले में स्थानीय आप पदाधिकारियों ने किया। इस कड़ी में मुजफ्फरनगर के बेसिक शिक्षा अधिकारी संदीप कुमार को ज्ञापन सौंप गया। जिला ईकाई के जिला अध्यक्ष अरविन्द बालियान के नेतृत्व में भारी संख्या में उपस्थित पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार के इस निर्णय को गरीब विरोधी बताया।आदेश के खिलाफ नारेबाजी
जिला अध्यक्ष अरविंद बालियान ने कहा कि प्रदेश सरकार का ये निर्णय गरीब, दलित, वंचित, और शोषित समाज के बच्चों के भविष्य के लिए घातक हैं। योगी सरकार का 27,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने का निर्णय बच्चों के भविष्य पर बुलडोजर चलाने जैसा है। यह निर्णय शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 का खुला उल्लंघन है, जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। प्रदर्शन करते हुए कहा की कई स्कूलों में केवल एक शिक्षक है, जो शिक्षा व्यवस्था की बदहाली को दर्शाता है।
जिला महासचिव अजय चौधरी व चरथावल विधानसभा अध्यक्ष अजय सिंह बरवाला ने कहा कि मिड-डे मील योजना, जो गरीब बच्चों को स्कूल लाने के लिए शुरू की गई थी, उसमें नमक-रोटी और कीड़े-मकोड़े जैसी शिकायतें आम हैं। सरकार गुणवत्ता सुधारने के बजाय स्कूल बंद करने पर ध्यान दे रही है। ज्ञापन देने वालो में संजीव मान, कुलदीप तोमर, अलीम रोशन, अजय चौधरी, सुशील अहलावत, वरूण शर्मा, मनोज पंवार व मनोज पाल आदि उपस्थित रहे।
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