LP Live, New Dehli: दिल्ली सरकार ने दिल्ली के प्राइवेट स्कूलो पर शिकंजा कसते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिसमें अब प्राइवेट स्कूल मनमाने ढंग से फीस वृद्धि नहीं कर पाएंगे। मसलन दिल्ली सरकार ने दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक, 2025 को कैबिनेट ने पास कर दिया है। अब बिल को उपराज्यपाल और फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। इनके हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा। फिलहाल इस बिल को अध्यादेश के तौर पर मंजूरी दे दी गई है।
यह फैसला मंगलवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। कैबिनेट ने फीस वृद्धि रोकने वाले विधेयक को अध्यादेश को मंजूरी देते हुए प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। यह नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। इस फैसले से दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता के लिए राहत मिलेगी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों से जुड़ा एक अहम फैसला बेहद अहम माना जा रहा है, जिसमें अब अध्यादेश के ज़रिये प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ाने पर रोक लगेगी।
क्या बोले शिक्षा मंत्री
दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि सरकार अध्यादेश के ज़रिये प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी को रोकने के लिए बिल लागू करेगी। कैबिनेट ने दिल्ली स्कूल शिक्षा (शुल्क निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक, 2025 पास किया है। अब इस बिल को एलजी (लेफ्टिनेंट गवर्नर) और फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा। सरकार का मानना है कि यह कानून दिल्ली के अभिभावकों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। यह कानून प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमानी फीस बढ़ाने पर लगाम लगाएगा। इससे आम आदमी को राहत मिलेगी।
सर्वे में चौंकाने वाले तथ्य
गौरतलब है दिल्ली के प्राइवेट स्कूलाकें की फीस में हर साल अप्रैल में 10 से 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई है। हाल ही में स्थानीय सर्किल द्वारा देशभर के 300 जिलों के 31,000 पैरंट्स पर किए गए एक सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। सर्वे में शामिल 44 प्रतिशत माता-पिता ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में स्कूल फीस में 50 से 80 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है, जबकि 8 प्रतिशत ने कहा कि उनके बच्चों की फीस में 80 प्रतिशत या उससे ज्यादा इजाफा हुआ है। सर्वे में 93 प्रतिशत लोगों ने यह भी माना कि सरकार इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही, जिससे स्कूलों को मनमानी करने की खुली छूट मिल रही है।
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