केंद्रीय बजट पेश: देश में समाज के हर तबके को मिली बड़ी सौगात

बजट 2024-25 में पूंजीगत व्यय के लिए 11,11,111 करोड़ रुपये का प्रावधान
LP Live, New Delhi: केन्द्रीय वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में ‘केन्द्री य बजट 2024-25’ पेश करते हुए अगले 5 वर्षों में अवसंरचना हेतु सुदृढ़ राजकोषीय सहायता बनाए रखने का प्रयास किया और इस वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय के लिए 11,11,111 करोड़ का प्रावधान किया है, जो भारत की जीडीपी का 3.4 प्रतिशत होगा। बजट में केंद्र सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए कृषि, किसानों, श्रमिकों, गरीबों, महिलाओं, युवाओं, बेरोजगारों, कारोबारियों जैसे वर्ग को फोकस करते हुए बड़ी घोषणाएं की हैं।

संसद के मानसून सत्र में मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पूर्ण बजट पेश किया। बजट में वित्त मंत्री ने देश के समृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों के साथ ही लोगों के निजी हितों का भी विशेष ख्याल रखा उन सभी जनकल्याणकारी योजनाओं को विस्तारित करने का भी ऐलान किया है, जो कि मौजूदा समय में लोगों के निजी हितों को सकारात्मक तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने इसे आगामी पांच वर्ष के लिए इसे और बढ़ाने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने इस साल कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कृषि की भूमिका ध्यान में रखते हुए किसानों पर विशेष फोकस दिया है। मसलन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त मंत्री सीतारमण ने विकसित भारत के लिए मोदी सरकार की 9 प्राथमिकताएं भी बताईं। जिनमें कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार एवं कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय, विनिर्माण एवं सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा संरक्षण, अवसंरचना, नवाचार अनुसंधान एवं विकास, नई पीढ़ी के सुधार शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जैसा कि अंतरिम बजट में उल्लेख किया गया है, हमें 4 अलग-अलग जातियों, गरीब, महिला, युवा और किसान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

तीन लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में सरकार ने नई टैक्स स्लैब में पर्सनल इनकम टैक्स की दरों में कटौती की है। यानी अब नए टैक्स स्लैब के तहत 0 से 3 लाख रुपए तक की आय पर शून्य टैक्स लगेगा। 3 से 7 लाख रुपए तक की आय पर 5 प्रतिशत, 7 से 10 लाख रुपए तक की आय पर 10 प्रतिशत, 10 से 12 लाख रुपए तक की आय पर 15 प्रतिशत , 12 से 15 लाख रुपए तक की आय पर 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा। टैक्स में हुए इस बदलाव के बाद नौकरीपेशा लोग आसानी से 17,500 रुपये की टैक्स की बचत कर पाएंगे। टैक्स स्लैब में राहत देने के साथ सरकार ने नौकरीपेशा लोगों को मिलने वाली टैक्स छूट ‘स्टैंडर्ड डिडक्शन’ में 50,000 रुपए की टैक्स छूट को बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़कों के लिए 11,500 करोड़ के पैकेज की घोषणा
मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण को शुरू करने की घोषणा की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत 25,000 ग्रामीण बस्तियों को हर तरह के मौसमों के अनुकूल सड़कें उपलब्ध कराई जाएंगी। वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार में आए दिन बाढ़ आती रहती है। नेपाल में बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं के निर्माण की योजना अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई है। केंद्र सरकार 11,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। असम में बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता मिलेगी।

देश की आधी आबादी को दी खास सौगात
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में महिलाओं पर विशेष फोकस किया है। खासकर कामकाजी महिलाओं को नौकरी के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने कार्यस्थल पर छोटे बच्चों की देखभाल के लिए क्रेच बनाने का ऐलान किया है। महिलाओं के विकास के लिए केंद्र सरकार ने बजट में तीन लाख करोड़ का आवंटन किया है। केंद्र सरकार ने महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर रजिस्ट्री के दौरान लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी पर राहत देने की घोषणा की है। इससे गरीबों को आवास खरीदने के दौरान रजिस्ट्री के लिए स्टाम्प ड्यूटी पर बड़ी राहत मिल सकेगी। केंद्र सरकार ने 20 लाख युवतियों को कौशलयुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। केंद्र सरकार ने इस बार बड़ी संख्या में महिलाओं को प्रशिक्षित करने का ऐलान किया है, ताकि वो भारत की अर्थव्यवस्था को विकसित करने की दिशा में अहम अपना योगदान दे सकें। सरकार ने पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं और महिलाओं को पीएफ में एक महीने का वेतन दिया जाएगा।

बिहार व आंध्र प्रदेश के लिए खोला पिटारा
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। निर्मला सीतारमण ने बिहार को अतिरिक्त आर्थिक मदद देने को लेकर कहा कि बिहार के पीरपैंती में 21,400 करोड़ रुपये की लागत से 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित करने सहित बिजली परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। बिहार में नए हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। वहीं पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर राजमार्ग, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा सड़क संपर्क परियोजनाओं के विकास का भी समर्थन करेंगे और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपये की लागत से एक अतिरिक्त दो लेन का पुल बनाया जाएगा। दूसरी ओर आंध्र प्रदेश के लिए केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्वित्त अधिनियम की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश में राज्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए चालू वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी और भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि देने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए प्रयास किए हैं।

पूर्वोर्तर को 100 से अधिक बैंक शाखाओं की सौगात
नई दिल्ली । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में अपना सातवां बजट पेश करते हुए घोषणा की कि उत्तर पूर्व में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी। डाक विभाग के तहत स्थापित आईपीपीबी की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी केंद्र सरकार के पास है। इसे 1 सितंबर, 2018 को लॉन्च किया गया था। आईपीपीबी देश के अंतिम छोर पर रहने वाले लोगों को विभिन्न उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने में सबसे आगे है। यह डोर स्टेप बैंकिंग (डीएसबी) सेवाओं के साथ ग्राहकों को घर पर बैंकिंग सुविधाओं का अवसर भी देता है। इंडिया पोस्ट के व्यापक नेटवर्क के कारण, लाखों ग्राहकों को सहायक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए 1.36 लाख से अधिक डाकघर देश के सबसे दूरदराज के इलाकों तक बैंकिंग को सुलभ बना रहा है। इस साल की शुरुआत में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, जिसके आठ करोड़ ग्राहक अब इसकी वित्तीय सेवाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। डिजिटल बैंकिंग सेवाओं पर बैंक के फोकस ने निर्बाध लेनदेन की सुविधा प्रदान की है, जिससे बैंकिंग सेवाएं दूर दराज इलाकों तक पहुंचती हैं।

कृषि पर विशेष फोकस, हुए ये बड़े ऐलान
मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पूर्ण बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों पर विशेष फोकस करते हुए देश के 400 जिलों में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) का उपयोग करते हुए खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पांच राज्यों में जनसमर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही झींगा, मछली, ब्रूडस्टॉक के लिए केंद्रीयकृत प्रजनन केंद्रों का नेटवर्क स्थापित करने हेतु वित्तीय सहयोग उपलब्ध करने का भी ऐलान किया है। वहीं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वृद्धि और रोजगार सृजन में तेजी लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सहयोग नीति तैयार करने की घोषणा की। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट में नौ प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं। इसमें खेती में उत्पादकता, रोजगार और क्षमता विकास, समग्र मानव संसाधन विकास, सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अधोसंरचना, नवाचार, शोध और विकास, अगली पीढ़ी के सुधार सहित अन्य कारकों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। किसानों के लिए सरकार ने सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है, जो लागत से कम से कम 50 प्रतिशत मार्जिन के वादे को पूरा करता है।

रोजगार के लिए दो लाख करोड़ का बजट
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने गरीब, युवा, महिला, किसान जैसे प्रमुख वर्गों पर ध्यान देने की कोशिश है। रोजगार, कौशल, एमएसएमई, मध्यम वर्ग पर निरंतर ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी पांच योजनाओं के लिए दो लाख करोड़ रुपए का बजट है। केंद्रीय परिव्यय के साथ पांच वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए पांच योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। वहीं वित्त मंत्री ने पीएम गरीब कल्याण योजना को पांच साल के लिए बढ़ाए जाने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे 80 लाख से ज्यादा लोगों को आर्थिक मोर्चे पर फायदा पहुंचेगा। रोजगार, कौशल प्रशिक्षण के लिए पीएम की पांच योजनाओं के पैकेज की घोषणा। इससे पांच साल में 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को लाभ होगा। इन योजनाओं पर दो लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सातवीं बार सदन में आम बजट पेश कर रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है। इस केंद्रीय बजट में निर्मला सीतारमण ने 2024-25 में हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इसमें 500 टॉप कंपनियों में पांच करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का प्रावधान भी है।

छात्रों को मॉडल स्किल लोन
बजट भाषण में वित्त मंत्री ने छात्रों के हितों को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि छात्रों को मॉडल स्किल लोन का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए छात्रों को 7.5 लाख रुपए लोन देने का ऐलान केंद्र सरकार की ओर से किया गया है। इससे 25 हजार छात्रों को फायदा पहुंचेगा और जो छात्र पैसों के अभाव में अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते थे, वो अब पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। वहीं वित्त मंत्री ने पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को अतिरिक्त पीएफ देने का भी ऐलान किया है। इससे करीबन 23 लाख युवाओं को फायदा पहुंचेगा। इसके अलावा केंद्र सरकार ने देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का भी ऐलान किया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित करेगी। महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए सरकार ने तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया है।