वक्फ संपत्तियों को अपने नियंत्रण में लेने की तैयारी में केंद्र

दिल्ली हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी है वक्फ बोर्ड की याचिका
LP Live, New Delhi: केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने वक्फ बोर्ड के नियंत्रण में दिल्ली की सभी वक्फ संपत्तियों को वापस लेने के लिए कार्रवाई शुरु कर दी है। इसके लिए वक्फ बोर्ड को 123 संपत्तियों को वापस लेने के लिए नोटिस जारी किया गया है, जिनमें जामा मस्जिद भी शामिल है।

केंद्रीय शहरी मामलों के मंत्रालय भूमि एवं विकास कार्यालय ने दो सदस्यीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली वक्फ बोर्ड के कब्जे में 123 संपत्तियों का नियंत्रण में लेने का फैसला लिया था। इसी फैसले के तहत केंद्रीय शहरी मामलों के मंत्रालय ने बुधवार को जामा मस्जिद समेत वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को वापस लेने के लिए नोटिस जारी किया गया है। इन संपत्तियों में दरगाह और कब्रिस्तान शामिल हैं। गौरतलब है कि मनमोहन सरकार के दौरान जामा मस्जिद को वक्फ बोर्ड को दिया गया था। इस साल केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के भूमि एवं विकास कार्यालय ने दो सदस्यीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर बोर्ड से 123 संपत्तियों का नियंत्रण अपने हाथों में लेने का फैसला लिया था और इसकी जानकारी दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को पत्र के माध्यम से दी थी। केंद्रीय शहरी मंत्रालय के अधीन भूमि एवं विकास कार्यालय ने वक्फ बोर्ड को भेजे नोटिस में उसे जरूरी कागजात पेश करने को कहा है, जिसमें बोर्ड बता सके कि ये संपत्तियां उसे क्यों दी जानी चाहिए।

वक्फ बोर्ड की याचिका खारिज
केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद वक्फ बोर्ड ने दिल्ली हाई कोर्ट में भी याचिका डाली थी। जिसमें कहा गया था कि इन सभी संपत्तियों को तोड़ने, फोड़ने और मरम्मतीकरण का काम कोई दूसरा न करे, लेकिन हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। वहीं अब हाई कोर्ट से राहत न मिलने के बाद केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी किया है।