योगी मंत्रिपरिषद ने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को दी मंजूरी
गाजियाबाद, आगरा व प्रयागराज महानगर घोषित होंगे
Lp Live, Lucknow:
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इनमें दस लाख से अधिक आबादी वाले नगरीय क्षेत्रों में गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज को महानगर क्षेत्र यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित करने का प्रस्ताव भी शामिल है।
लखनऊ में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में पुलिस आयुक्त प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु जनपद आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज को महानगर क्षेत्र (मेट्रोपॉलिटन एरिया) घोषित किये जाने के सम्बन्ध में जनपद आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज को महानगर क्षेत्र (मेट्रोपॉलिटन एरिया) घोषित करने के संबन्ध में पेश प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिसे दो दिन पहले पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश ने अनुमोदित किया था। इस प्रस्ताव के अनुसार जनपद गाजियाबाद, आगरा, एवं प्रयागराज में नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। इसके दृष्टिगत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-8 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस जनपदों आगरा, गाजियाबाद एवं प्रयागराज के अधीन आने वाले थानों के गठन सम्बन्धी अधिसूचना को निर्गत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
‘मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना’ मंजूर
मंत्रिपरिषद ने ‘मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना’ संचालित किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। योजना में किसी प्रकार के संशोधन के लिए मुख्यमंत्री अधिकृत होंगे। यह योजना लागू होने की तिथि से 05 वर्ष के लिए कार्यान्वित होगी, जिसके योजना का बुनकरों की स्थिति पर पड़े प्रभाव का अध्ययन कराने के उपरान्त योजना को आगे गतिमान रखने पर मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से निर्णय लिया जाएगा। पावर लूम संचालन हेतु सौर ऊर्जा सम्बन्धित सोलर प्लाण्ट की स्थापना से पावर लूम बुनकरों को अनवरत विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी। योजना का उद्देश्य प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर अनवरत विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कर बुनकरों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना तथा प्रदूषण नियंत्रण में सहयोग करना है। योजना के संचालन से लगभग 50 हजार बुनकरों को लाभ मिलेगा तथा लगभग 75 हजार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा।
प्रदेश के 23 बस अड्डो का होगा कायाकल्प
उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम के 23 बस स्टेशनों को निजी सार्वजनिक सहभागिता (पीपीपी) पद्धति पर डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट एण्ड ट्रांसफर मॉडल पर विकसित किये जाने हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा निर्गत निजी सार्वजनिक सहभागिता गाइडलाइन्स 2016 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत संशोधित व परिमार्जित बिड डॉक्यूमेंट्स को भी अनुमोदित कर दिया है। इस स्वीकृति के तहत प्रदेश के कौशाम्बी गाजियाबाद (डिपो कार्यशाला/बस स्टेशन), गाजियाबाद, साहिबाबाद (डिपो कार्यशाला/बस स्टेशन), बुलन्दशहर (नई भूमि), ट्रांसपोर्ट नगर जनपद आगरा, ईदगाह जनपद आगरा, आगरा फोर्ट जनपद आगरा, मथुरा (पुराना), कानपुर सेण्ट्रल (झकरकटी), वाराणसी कैण्ट (बस स्टेशन/क्षेत्रीय डिपो कार्यशाला), सिविल लाइन्स जनपद प्रयागराज, जीरो रोड जनपद प्रयागराज, मिर्जापुर (डिपो कार्यशाला/बस स्टेशन), विभूति खण्ड जनपद लखनऊ (बस स्टेशन/क्षेत्रीय डिपो कार्यशाला), अमौसी जनपद लखनऊ (बस स्टेशन/डिपो कार्यशाला), चारबाग जनपद लखनऊ, रायबरेली (बस स्टेशन/डिपो कार्यशाला), बरेली (सेटेलाइट्स) (बस स्टेशन/क्षेत्रीय कार्यशाला), सोहराब गेट जनपद मेरठ (बस स्टेशन/डिपो कार्यशाला), गढ़ मुक्तेश्वर (नई भूमि) जनपद हापुड़, रसूलाबाद जनपद अलीगढ़ (बस स्टेशन/डिपो कार्यशाला), अयोध्या धाम बस स्टेशन जनपद अयोध्या तथा गोरखपुर बस अड्डो का हवाई अड्डो की तर्ज पर आधुनिकीकरण किया जाएगा।
