आगामी जनगणना में शामिल की जाएंगी जातियों की गणना
LP Live, New Delhi: मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में देश में जाति जनगणना कराने का फैसला किया है। मोदी सरकार ने यह फैसला लेकर जातिगणना का अलाप करती कांग्रेस का मुद्दा छीन लिया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्ष्ता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कैबिनेट की बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव ने एक प्रेस कांफ्रेंस में इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि देश में कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कभी जातिगत जनगणना नहीं कराई, लेकिन भाजपा जातिगणना कराएगी। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जनगणना केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आती है, लेकिन कुछ राज्यों ने सर्वेक्षण के नाम पर जाति गणना की है। वैष्णव ने कहा कि राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने बैठक में जाति गणना को आगामी जनगणना में शामिल किया जाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।
जातिगणना के विरोध में रही कांग्रेस
कैबिनेट की बैठक के की जानकारी देते हुए अश्विनी वैष्णव ने जाति जनगणना का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकारों ने हमेशा जाति जनगणना का विरोध किया है। 2010 में दिवंगत डॉ मनमोहन सिंह ने कहा था कि जाति जनगणना के मामले पर कैबिनेट में विचार किया जाना चाहिए। इस विषय पर विचार करने के लिए मंत्रियों का एक समूह बनाया गया था। अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति जनगणना की सिफारिश की है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने जाति का सर्वेक्षण या जाति जनगणना नहीं कराई। लेकिन अब कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने जाति जनगणना को केवल एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है, बल्कि कुछ राज्यों ने जातियों की गणना के लिए सर्वेक्षण किए हैं।
जनगणना में शामिल होगी जातियां
उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों ने सर्वेक्षण कराकर यह अच्छा किया है, जबकि कुछ अन्य ने केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से गैर-पारदर्शी तरीके से ऐसे सर्वेक्षण किए हैं। ऐसे सर्वेक्षणों में अपनाई जा रही राजनीति से सामाजिक ताना-बाना खराब न हो, इसलिए केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि सर्वेक्षण के बजाय देश में जाति गणना को जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए। समझा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के समय राहुल गांधी ने जाति जनगणना को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को जमकर घेरा था और इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। लेकिन मोदी सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला लेकर कांग्रेस के मुद्दे की हवा निकाल दी है।
