गडकरी ने सभी देशों से सड़क परिवहन क्षेत्र में समकालीन चुनौतियों से निपटने को अनुसंधान में सहयोग मांगा
LP Live, New Delhi: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ सदस्य देशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक में सड़क परिवहन क्षेत्र में समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए अनुसंधान और विकास में सहयोग की अपील की। सभी देशों ने अधिक दक्षता और स्थायित्व के लिए कार्बन रहित परिवहन, डिजिटल बदलाव और नवीन तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए एससीओ सदस्य देशों के बीच सहयोग की अवधारणा का समर्थन किया।
यहां नई दिल्ली में शुक्रवार को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के परिवहन मंत्रियों की दसवीं बैठक में अध्यक्षता की। एससीओ के आठ सदस्य देशों में भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान हैं। बैठक में सभी सदस्य देशों ने अधिक दक्षता और स्थायित्व के लिए कार्बन रहित परिवहन, डिजिटल बदलाव और नवीन तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए एससीओ सदस्य देशों के बीच सहयोग की अवधारणा का समर्थन किया। गडकरी ने कहा कि एससीओ के परिवहन मंत्रियों के रूप में हम परिवहन क्षेत्र की चुनौतियों का समाधान करने और इस संगठन के प्रति प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए सहयोग और पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में मदद के लिए दृढ़ संकल्प के साथ एक सामूहिक संदेश दे सकते हैं।
विशेष कार्य दल की स्थापना
नई दिल्ली में परिवहन के क्षेत्र में एससीओ के सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष कार्यदल की स्थापना की गई है। यह समूह परिवहन में कार्बन उत्सर्जन को कम करने, डिजिटल बदलाव को बढ़ावा देने और अधिक टिकाऊ और प्रभावी परिवहन व्यवस्था के लिए नवीन तकनीक लागू करने और सर्वोत्तम कार्यशैली को साझा करने के लिए बैठकों की सुविधा प्रदान करेगा। गडकरी ने कहा कि हरित और स्वच्छ ईंधन को अपनाकर आदर्श परिवर्तन लाने की दिशा में परिवहन प्रणालियों की दक्षता और विश्वसनीयता में सुधार करने वाली प्रौद्योगिकियों को विकसित करने तथा सड़क निर्माण क्षेत्र के विकास के लिए, एससीओ सदस्य देशों को अनुसंधान और विकास कार्य में सहयोग करना चाहिए।
कार्बन उत्सर्जन कम करने में सक्षम
गडकरी ने कहा कि हमें लगता है कि एससीओ सदस्य देशों के बीच सहकार्यता और सहयोग पर आधारित एक दृष्टिकोण सतत परिवहन विकास को बढ़ावा देने, जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने और परिवहन प्रणालियों की दक्षता में सुधार करने के लिए कार्बन उत्सर्जन कम करने में सक्षम होगा। वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत की पांच सूत्री रणनीति पंचामृत में परिलक्षित होता है, इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2021 में ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (सीओपी)-26 में की थी। इस अवसर पर गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, भारत ने हाल ही में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ का उत्सव मनाया और अमृत काल स्वर्ण युग में प्रवेश किया। अमृत काल के तहत, हरित गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए हरित विकास की पहचान एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में की गई है।
