व्यापारियों की आवाज: चिटफंड कंपनियों में डूबी रकम को खुले विंडाे

LP Live, Muzaffarnagar:  कचहरी में डीएम कार्यालय पर विभिन्न कंपनियों एवं मल्टी स्टेट क्रेडिट कोआपरेटिव सोसायटियों में डूबी रकम को वापस दिलान की मांग को अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों एवं निवेशकों ने प्रदर्शन किया। डीएम से मिलकर डूबी रकम को वापस पाने के लिए कचहरी में विंडो खोलने की मांग की गुहार की।

अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल प्रदेश मंत्री संजय मित्तल ने एजेंटो व निवेशकों के साथ डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी को मिलकर समस्याओं से अवगत कराया। कहा, संसद ने सर्वसम्मति से पारित और भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की अनुपालना सुनिश्चित की जाए। तथा शासन, प्रशासन और बड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत नियुक्त सक्षम अधिकारी ठगी पीड़ितों का भुगतान आरंभ करें। बड्स एक्ट 2019 की अनुपालना सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि जनपद मुजफ्फरनगर में बड्स एक्ट 2019 की मांग की। राज्यों के पीआईडी एक्ट की अनुपालना सुनिश्चित करवाने हेतु शासन द्वारा नियुक्त सक्षम अधिकारी, सहायक सक्षम अधिकारी और विशेष न्यायालय बड्स एक्ट 2019 की पद पट्टिका उनके कार्यालयों पर प्रदर्शित कराने का आग्रह किया। ताकि ठगी पीड़ित सरलता एवं निर्भयता पूर्वक अपने भुगतान के दावे शासन के समक्ष प्रस्तुत कर अपना भुगतान 180 कार्य दिवस में प्राप्त कर सके।

उन्होंने कहा कि सोसाइटीज के विरुद्ध बड्स एक्ट 2019 के तहत ठगी एवं धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज कराए जाए। जिलाधिकारी कार्यालय में बड्स एक्ट 2019 के आवेदन लेने हेतु विशेष खिड़की खुलवाएं जाने की मांग की। डीएम ने सभी निवेशकों व एजेंटो की समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन देते हुए जल्द ही शासनादेश के अनुसार विंडो खोलने का भी आश्वासन दिया। ज्ञापन देने में महेश चौहान, जयपाल जी, डा. पुनीत सिंघल, नीरज बंसल, अंशुमन अग्रवाल तथा ठगी पीड़ित एवं जमाकर्ता परिवार के जिला संयोजक सोमदत्त रोहेला, वरिष्ठ उपाध्यक्ष केतन कर्णवाल आदि मौजूद रहे।