केंद्र ने आपदा से निपटने के लिए जारी किये राज्यों को 7,532 करोड़ रुपये

केंद्र सरकार ने भारी वर्षा को देखते हुए दिशा निर्देशों में दी छूट
LP Live, New Delhi: केंद्र सरकार ने देश में हो रही भारी वर्षा से किसी भी तरह की आपदा से निपटने के लिए तत्काल राशि के दिशा निर्देशों में छूट दी और 22 राज्यों को संकट से निपटने के लिए आपदा मोचन हेतु 7,532 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने बुधवार को गृह मंत्रालय की सिफारिशों पर 22 राज्यो सरकारों को संबंधित राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के लिए 7,532 करोड़ रुपए जारी किए हैं। देश में भारी वर्षा को देखते हुए दिशा-निर्देशों में यह छूट भी दी गई है और पिछले वित्त वर्ष मंर राज्यों को दी गई राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रतीक्षा किए बिना राज्यों को तत्काल सहायता जारी की गई है। प्रत्येक राज्य में राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) का गठन किया गया है। यह कोष अधिसूचित आपदाओं की अनुक्रिया के लिए राज्य सरकारों को उपलब्ध प्राथमिक कोष है। केंद्र सरकार सामान्य राज्य में एसडीआरएफ में 75 प्रतिशत और पूर्वोत्तर तथा हिमालय राज्यों में 90 प्रतिशत योगदान देती है। वहीं वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार वार्षिक केंद्रीय योगदान दो समान किश्तों में जारी होता है। लेकिन इस बार तत्काल आवश्यकता को देखते हुए इन अपेक्षाओं को समाप्त करके दिशा निर्देशें में बदलाव किया गया है, जिसके तहत यह राशि जारी की गई।

यूपी के लिए सर्वाधिक राशि जारी
केंद्र सरकार ने सबसे ज्यादा 812 करोड उत्तर प्रदेश को जारी की है। इसके अलावा उत्तराखंड को 413.20 करोड़, हरियाणा को 216.80 करोड़, हिमाचल प्रदेश को 180.40 करोड़, पंजाब को 218.40 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं। जबकि आंध्र प्रदेश को 493.60 करोड़ रुपये, अरुणाचल प्रदेश को 110.40 करोड़, असम को 340.40 करोड़, बिहार को 624.40 करोड़, छत्तीसगढ़ को 181.60 करोड़, गोवा को 4.80 करोड़, गुजरात को 584 करोड़, कर्नाटक को 348.80 करोड़, केरल को 138.80 करोड़, महाराष्ट्र को 1420.80 करोड़, मणिपुर को 18.80 करोड़, मेघालय को 27.20 करोड़, मिजोरम को 20.80 करोड़, ओडिशा को 707.60 करोड़, पंजाब को 218.40 करोड़, तमिलनाडु को 450.00 करोड़, तेलंगाना को 188.80 करोड़ और त्रिपुरा को 30.40 करोड़ की धनराशि जारी की गई है।

आपदा मोचन में खर्च होगी राशि
केंद्र द्वारा जारी की गई राशि का उपयोग चक्रवात, सूखा, भूकंप, अग्निकांड, बाढ, सुनामी, तूफान, भू-स्खलन, हिम-स्खलन, बादल फटने, कीट आक्रमण और पाला तथा शीतलहर जैसी अधिसूचित आपदाओं के पीड़ितों को तत्काल राहत उपलब्ध कराने में खर्च किया जाएगा। राज्यों को एसडीआरएफ निधि का आवंटन अनेक कारकों पर निर्भर करता है। इनमें पिछला खर्च, क्षेत्र, जनसंख्या तथा आपदा जोखिम सूचकांक जैसे कारक शामिल हैं। ये कारक राज्य की संस्थागत क्षमता, जोखिम, अनुभव, खतरा और कमजोरी से परिचित कराते हैं।

पहले ही पांच साल के लिए हो चुका आवंटन
15वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार ने 2021-22 से 2025-26 के लिए 1,28,122.40 करोड़ रुपए का आवंटन एसडीआरएफ के लिए किया है। इस राशि में से केंद्र सरकार का शेयर 98,080.80 करोड़ रुपए है। केंद्र सरकार ने वर्तमान में जारी राशि से पहले ही 34,140.00 करोड़ रुपए जारी कर दिए थे। वर्तमान जारी राशि के साथ राज्य सरकारों को जारी एसडीआरएफ में केंद्रीय हिस्से की कुल राशि बढ़कर 42,366 करोड़ रुपए हो गई है।