अब नशा तस्करों की कमर तोड़ने की तैयारी में यूपी सरकार

एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का किया गया गठन
LP Live, Lucknow: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एनकॉर्ड राज्य स्तरीय समिति की बैठक में मादक पदार्थों की तस्करी पर शिकंजा कसने और ड्रग माफियाओं के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने के लिए अभियान चलाने पर चर्चा हुई। इस बैठक में भारत सरकार व राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारी भी शामिल हुए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी की समस्या किसी एक राज्य की समस्या नहीं है, बल्कि एक व्यापक समस्या है और इससे निपटने के प्रयास भी एकीकृत होने चाहिए। प्रवर्तन से जुड़े सभी बल एकजुट होकर इस दिशा में कार्यवाही करें। हमें ड्रग्स के सोर्स की पड़ताल, उसके नेटवर्क की समाप्ति, दोषियों की गिरफ्तारी और नशा करने वालों के पुनर्वास के बहुआयामी प्रयास करने होंगे। प्रदेश में मादक पदार्थों के अवैध निर्माण, खरीद-फरोख्त और ड्रग ट्रैफिकिंग के विरुद्ध अभियान को और तेज करने की आवश्यकता है। उन्होंने अधिकारियों को पुख्ता इण्टेलिजेंस के माध्यम से सूचनाएं एकत्र कर बेहतर कार्ययोजना तैयार करके तेजी के साथ बड़ी कार्रवाई करने पर बल दिया। प्रदेश सरकार चाहती है कि प्रदेश में फैलते ड्रग माफिया के पूरे नेटवर्क का खात्मा किया जाए। नशा तस्करों की कमर तोड़ने की दिशा में पहले ही एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का किया गया गठन किया जा चुका है। टास्क फोर्स के पास सर्च, जब्ती, गिरफ्तारी, कुर्की, अभिरक्षा, विवेचना जैसे सभी जरूरी अधिकार हैं।

जिला स्तर पर खुफिया बेहतर बनाने पर बल
योगी आदित्यनाथ ने संवेदनशील जिलों में सतर्कता तथा इण्टेलिजेंस को और बेहतर करते हुए अन्तर्राज्यीय व अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी बढ़ाने पर बल दिया है। वहीं नारकोटिक्स कण्ट्रोल ब्यूरो, भारत सरकार (एनसीबी) द्वारा जनपद गोरखपुर में नया जोन मुख्यालय बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यालय के भवन के लिए आवश्यक भूमि सहित अन्य संसाधनों की उपलब्धता कराई जाए। एनसीबी का यह प्रयास प्रदेश में नशे के अवैध कारोबार की समाप्ति में हमारा बड़ा सहयोगी होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रग ट्रैफिकिंग के अवैध कारोबार में संलिप्त लोग समाज के दुश्मन हैं। वे मानवता के अपराधी हैं। ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। एनडीपीएस के मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जानी जरूरी है, ताकि अपराधियों को शीघ्र सजा मिले। एनडीपीएस अधिनियम के तहत सर्वाधिक लम्बित मुकदमों वाले जिलों में विशेष न्यायालय का गठन किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में शासन स्तर से आवश्यक कार्यवाही की जाए।

तीन साल में जब्त हुए 27.43 करोड़ के मादक पदार्थ
प्रदेश में मादक पदार्थों के अवैध क्रय, विक्रय, उपयोग आदि पर प्रभावी लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों के अच्छे परिणाम सामने आए हैं। वर्ष 2020 में 11,400 से अधिक अपराधियों की गिरफ्तारी हुई, जबकि वर्ष 2021 और 2022 में क्रमशः 11,749 और 11,595 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अकेले ए0एन0टी0एफ0 द्वारा 26 मामलों में 64 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जबकि 27 करोड़ 43 लाख रुपये के अवैध मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं।