हरियाणा में लापरवाह 48 कर्मचारियों पर गिरी गाज
'नॉन परफॉर्मर' और भ्रष्ट कर्मचारियों पर सख्त हुई सरकार
प्रदेश में स्थापित की जा रही भ्रष्टाचार मुक्त एवं पारदर्शी व्यवस्था: मुख्यमंत्री
LP Live, Chandigarh: मुख्यमंत्री मनोहर लाल की हरियाणा सरकार भ्रष्ट या काम में लापरवाह अधिकारियों व कर्मचारियों पर सख्ती का चाबुक चलाने में पीछे नहीं है। सरकार का मकसद प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त एवं पारदर्शी व्यवस्था लागू करने की दिशा में अब तक ऐसे 48 अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है, जिन्हें भ्रष्टाचार व लापरवाही बरतने का खामियाजा नौकरी गंवाकर भुगतना पड़ा है।
मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार प्रदेश में पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। सरकार द्वारा भ्रष्टाचार में संलिप्त कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कड़े फैसले लिए गए हैं। इसी कड़ी में सरकार ने 48 नॉन परफॉर्मर और भ्रष्ट कर्मचारियों पर सख्त एक्शन लिया है। केंद्र सरकार के पदचिन्हों पर चलते हुए हरियाणा सरकार ने पिछले 8 वर्षों में 50 से 55 साल की उम्र के 48 अधिकारियों व कर्मचारियों को नौकरी से हटाया गया है। कुछ कर्मचारियों ने जहां प्रीमैच्योर रिटायरमेंट ले ली तो वहीं कुछ को सरकार ने घर बैठा दिया।
ऐसे अधिकारियों व कर्मचारियों की छुट्टी
सरकार के एक्शन का शिकार हुए अधिकारियों व कर्मचारियों में असिस्टेंट प्रोफेसर, सब इंस्पेक्टर, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर, नायब तहसीलदार, डीआरओ, सुपरवाइजर, मैनेजर, रेजिडेंट ऑडिट ऑफिसर, जूनियर ऑडिटर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी इंजीनियर, क्लर्क, असिस्टेंट, हवलदार, पियुन, गोडाउन कीपर आदि शामिल है। ये कर्मचारी हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्ड और निगमों के कार्यालय में कार्यरत थे। इन अधिकारियों व कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार में शामिल होने, ड्यूटी से अनुपस्थित रहने, नॉन-परफॉर्मेंस, लापरवाही बरतने और जाली सर्टिफिकेट बनाने आदि कारणों के चलते कार्रवाई की गई है।
कामकाज का मूल्यांकन
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार अधिकारियों और कर्मचारियों की परफॉर्मेंस का समय-समय पर मूल्यांकन करती रहती है। सर्विस रिकॉर्ड रिव्यू करने के बाद ईमानदारी से काम करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया जाता है तो वहीं नॉन परफॉर्मर कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद शासन प्रणाली को पहले से और बेहतर बनाने का है। प्रदेश सरकार मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के मूल सिद्धांत पर आगे बढ़ रही है। ऐसी व्यवस्था में भ्रष्टाचार की कतई जगह नहीं है। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर पूर्णरूप से अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है।
