हरियाणा

हरियाणा में नए साल पर राज्य सरकार देगी गरीबों को तोहफा

प्रदेश में करीब 29 लाख परिवारों को ऑनलाइन मिलेंगे पीले राशन कार्ड

LP Live, Chandigarh: हरियाणा की सरकार सुशासन का आधार मानते हुए सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से नए वर्ष पर प्रदेश के 28.93 लाख से अधिक बीपीएल परिवारों को ऑनलाइन पीले राशन कार्ड देगी। इसके लिए सरकार ने नए सिरे से बीपीएल सर्वे कराकर पात्र लोगों को पंडित दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का लाभ देगी।

प्रदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में बीपीएल कार्ड के नाम पर होने वाली सियासत और भ्रष्टाचार से पैदा हुई समस्या का समाधान कराकर इसके लिए सूचना प्रौद्योगिक का इस्तेमाल करने की पहल की है। इसलिए सर्वे में सामने आए 28.93 लाख से अधिक बीपीएल परिवारों को अब एक क्लिक के माध्यम से पीले राशन कार्ड का तोहफा नववर्ष दिया जा रहा है। इस तकनीकी माध्यम से अब प्रदेश में पीले राशन कार्डो का लाभ पात्र गरीब परिवारों को मिल सकेगा। प्रदेश में पीले राशन कार्ड बनाने के नाम पर जड़ें जमा चुके भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाते हुए इस कार्य को व्यवस्थित करने की पहल की और अब प्रदेश में गरीब परिवारों को पीले राशन कार्डों का सीधा लाभ मिल पायेगा। सरकार ने अब बीपीएल कार्ड के लिए न्यूनतम वार्षिक आय 1.20 लाख रुपये की सीमा को बढ़ाकर 1. 80 लाख रुपये की, जिसके कारण बीपीएल परिवारों की संख्या 11.50 लाख से बढ़कर 28.93 लाख तक पहुँच गई। सरकार की इस पहल में परिवार पहचान पत्र में परिवार की आय सहित हर सदस्य की सटीक जानकारी उपलब्ध है, जबकि आधार कार्ड में सिर्फ एक ही व्यक्ति की जानकारी होती है।

एक देश-एक राशन कार्ड योजना को मूर्तरूप
मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक देश-एक राशन कार्ड योजना को मूर्तरुप देने की दिशा में अब नया राशन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है। इसके लिए सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने पर राशनकार्ड बनवाया जा सकता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पात्र परिवारों को अन्त्योदय अन्न योजना परिवार तथा प्राथमिक परिवार दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अन्त्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम और बीपीएल/ओपीएच परिवारों को 5 किलोग्राम अनाज 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से वितरित किया जा रहा है। इसके अलावा हरियाणा में केंद्र योजनाओं के तहत स्वामित्व, पढ़ी-लिखी पंचायतें, ऑनलाइन अध्यापक स्थानांतरण पॉलिसी, परिवार पहचान पत्र आदि को कार्यान्वित किया गया है। स्वामित्व योजना की सबसे पहले पहल करके हरियाणा अन्य राज्यों के लिए मॉडल बना है।

अंत्योदय ही सरकार का मूल मंत्र
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंडित दीन दयाल उपाध्याय के अंत्योदय के मूल मंत्र को सही मायने में हरियाणा में चरितार्थ किया है। चाहे वह सरकारी नौकरियां देने की बात हो या किसी भी योजना का लाभ, मुख्यमंत्री ने अंत्योदय को ही सर्वोपरि रखा है। हाल ही में हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से की जा रही पीजीटी/टीजीटी की भर्ती में भी प्राथमिकता देते हुए एक लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले अंत्योदय परिवारों के आवेदनकर्ताओं को 50 अंक तथा 1.80 लाख वार्षिक आय वालों को 40 अंक और उसके बाद वार्षिक आय के अनुसार 30, 20 व 10 अंक देने का प्रावधान किया है। इसकी प्रकार प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत राज्य में गरीब परिवारों की महिलाओं को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतू 1600 रुपये की 7,30,960 लोगों को वित्तीय सहायता दी गई। प्रदेश में गरीब परिवारों को 9,19,264 गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं।

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