हरियाणा

हरियाणा का बजट सत्र 20 फरवरी से होगा शुरू

केंद्रीय बजट सबके लिए लाभकारी: मुख्यमंत्री

नौकरीपेशा, युवा, महिलाएं और किसान इस बजट से होंगे लाभान्वित
LP Live, Chandigarh: हरियाणा बजट सत्र 20 फरवरी 2023 से आरंभ होगा। दो चरणों में होने वाले इस बजट सत्र के पहले हिस्से में राज्यपाल के अभिभाषण और उस पर चर्चा और बजट प्रस्तुत किया जाएगा। जबकि दूसरे भाग में उस पर चर्चा तथा बजट को पारित किया जाएगा।

हरियाणा कैबिनेट की बैठक में लिए गये इस निर्णय की जानकारी मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने एक प्रेसवार्ता में दी। उन्होंने केंद्रीय बजट-2023 2024 समावेशी और भविष्योन्मुखी बताते हुए कहा कि इस बजट में नौकरीपेशा लोगों, युवाओं, महिलाओं, पुरुषों और किसानों के सशक्तिकरण को ध्यान में रखा गया है। उन्होंने कहा कि बजट में ढांचागत विकास, स्वास्थ्य, रोजगार सृजन, आवास, सामाजिक कल्याण, कृषक कल्याण, उच्च शिक्षा, नवाचार एवं अनुसंधान पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है, जो हरियाणा के लिए लाभकारी होगा।

हरियाणा के सुझाव बजट में शामिल
मुख्यमंत्री ने कहा कि मनोहर लाल ने कहा कि केंद्रीय बजट से पहले बजट पूर्व विचार-विमर्श बैठक के दौरान उन्होंने दो सुझाव दिए थे, जिसे केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है। पहला सुझाव ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष की तर्ज पर शहरी आधारभूत संरचना विकास निधि की स्थापना का सुझाव दिया था। केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस सुझाव को मानते हुए यूआईडीएफ की स्थापना की घोषणा की है। इसके अलावा दूसरा सुझाव राज्यों को 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में विशेष सहायता जारी रखने का दिया था। इस योजना को भी बजट में जारी रखा है, और इसके लिए आम बजट में 1 लाख 3 हजार करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया है। इस योजना के तहत हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना के लिए 874 करोड़ रुपये पिछले वित्त वर्ष में स्वीकृत हुए थे। इस वित्त वर्ष में भी हमें पर्याप्त धनराशि प्राप्त होगी।

हरियाणा की आर्थिक सेहत बेहतर
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा अपने पड़ोसी राज्यों की तुलना में बेहतर वित्तीय स्थिति में है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में देश की चालू वित्त वर्ष की आर्थिक वृद्धि दर लगभग 7 प्रतिशत दर्शाई गई है। जबकि हरियाणा की आर्थिक वृद्धि दर लगभग 8 प्रतिशत है, जोकि राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। हरियाणा पहले ही वित्तीय घाटे को इससे कम रखने में सफल रहा है। वित्त वर्ष 2021-22 का वित्तीय घाटा 2.9 प्रतिशत था।

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