LP Live, New Delhi: स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर 18 फीसदी जीएसटी की दर को कम करने के लिए लगातार उठ रही मांग जल्द पूरी होने वाली है। सोमवार को नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्ष्ता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में व्यापक रुप से सहमति बना ली गई है। इसके तौर तरीको को लेकर काउंसिल की अगली बैठक में अंतिम फैसला किया जाएगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता और राज्यों के वित्त मंत्रियों की मौजूदगी वाली जीएसटी परिषद की सोमवार को हुई 54वीं बैठक में टेक्स दर को युक्तिसंगत बनाने की दिशा में केंद्र और राज्यों के कर अधिकारियों की समिति एक रिपोर्ट पेश की। इस बैठक में स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर 18 फीसदी जीएसटी की दर को कम करने का मुद्दा उठा। बैठक में इसमें जीवन, स्वास्थ्य और पुनर्बीमा प्रीमियम पर जीएसटी कटौती के आंकड़े और विश्लेषण दिए गए हैं। इसके लिए अधिकांश राज्य बीमा प्रीमियम की दरों में कटौती करने के पक्ष में नजर आए और आखिर सहमति बना ली गई, लेकिन कितनी कटौती और कैसे होगी इसके तौर तरीकों पर काउंसिल की अगली बैठक में अंतिम फैसला लिया जाएगा। मासिक जीएसटी संग्रह में बढ़ोतरी होने से करदाताओं के अनुकूल उपाय करने की गुंजाइश बनी हुई है। अगर जीएसटी दरें कम की जाती हैं तो यह करोड़ों पॉलिसीधारकों के लिए फायदेमंद होगा। इससे प्रीमियम राशि घट जाएगी।
संसद में भी उठा था मुद्दा
गौरतलब है कि बीमा प्रीमियम पर टैक्स लगाने का मुद्दा संसद में चर्चा के दौरान उठा था। विपक्षी सदस्यों ने स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम को जीएसटी से छूट देने की मांग की थी। यहां तक कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस मुद्दे पर सीतारमण को पत्र लिखा था। यह भी उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2023-24 में केंद्र और राज्यों ने स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी के जरिये 8,262.94 करोड़ रुपये जुटाए। जबकि स्वास्थ्य पुनर्बीमा प्रीमियम पर जीएसटी के रूप में 1,484.36 करोड़ रुपये वसूले गए।
