सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक समेत 16 विधेयक होंगे पेश
सरकार ने विपक्ष के हर मुद्दे पर चर्चा कराने का दिया भरोसा
LP Live, New Delhi: संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार 25 नवंबर से शुरू होगा, जिससे पहले रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस समेत विपक्ष ने अडानी-मणिपुर हिंसा, प्रदूषण और रेल दुर्घटनाओं जैसे कई मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की है। सरकार ने सभी दलों से उनके मुद्दों पर चर्चा का भरोसा देते हुए सदन की कार्यवाही को सुचारु रुप से चलाने के लिए सहयोग की अपेक्षा की है। सरकार ने इस सत्र के लिए वक्फ संशोधन विधेयक समेत 16 विधेयक सूचीबद्ध किए गए हैं।
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के अनुसार संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर 2024 को शुरू होकर 20 दिसंबर 2024 तक चलेगा। इस दौरान ‘संविधान दिवस’ के उपलक्ष्य में 26 नवंबर, 2024 को लोकसभा और राज्यसभा की कोई बैठक नहीं होगी। संसद सत्र से पहले परंपरा के तहत रविवार को संसद भवन में सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में कांग्रेस ने अडानी और मणिपुर मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग की है, तो कई अन्य विपक्षी दलों ने उत्तर भारत में प्रदूषण और देश में रेल दुर्घटनाओं को लेकर भी चर्चा कराने की मांग की। इस बैठक में सरकार की तरफ से केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा के अलावा विपक्षी दलों में प्रमुख रुप से कांग्रेस नेता जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी और गौरव गोगोई के अलावा टी शिवा, हरसिमरत कौर बादल और अनुप्रिया पटेल शामिल हुए।
वक्फ (संशोधन) विधेयक पर हंगामे के आसार
संसद में लंबित विधेयकों में वक्फ (संशोधन) विधेयक भी शामिल है, जिसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति द्वारा लोकसभा में अपनी रिपोर्ट सौंपने के बाद विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। समिति की बैठक में अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदंबिका पाल के अनुसार अब समिति की आखिरी मीटिंग हो गई। एक ड्राफ्ट रिपोर्ट सदस्यों को वितरित किया गया है। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने विरोध जताया और नारेबाजी की। उनमें से कुछ ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को फोन किया और मामले में उनसे हस्तक्षेप की मांग की। लोकसभा ने समिति को सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी दिन अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
ये विधेयक भी होंगे पेश
सरकार द्वारा सूचीबद्ध 16 विधेयको में पांच नए विधेयक भी शामिल हैं, जिनमें एक सहकारी विश्वविद्यालय स्थापना से जुड़ा विधेयक भी है। वहीं कोस्टल शिपिंग बिल और इंडियन पोर्ट्स विधेयक को भी पेश और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। वहीं वक्फ (संशोधन) विधेयक और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, लोकसभा में लंबित पंजाब न्यायालय (संशोधन) विधेयक भी सरकार की सूची में हैं। राज्यसभा में पारित हो चुके कई विधेयक भी लोकसभा में पेश किये जाएंगे।
