यूपी में जल्द बनेंगे एकीकृत न्यायालय परिसर

एक छत के नीचे होंगे सारे कोर्ट, अनुपूरक बजट से मिले 400 करोड़
LP Live, Lucknow: योगी सरकार ने प्रदेश में न्यायिक प्रक्रिया को सुगम बनाने की दिशा में सभी अदालतों को एक छत के नीचे लाने की तैयारी कर ली है। इसके लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 10 जिलों का चयन किया गया है।

विधानसभा में मंगलवार को पास हुए अनुपूरक बजट के माध्यम से इस विशेष परियोजना के लिए 400 करोड़ दिए गए हैं। अनुपूरक बजट पर चर्चा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स की महत्वपूर्ण योजना का भी जिक्र करते हुए कहा कि सरकार 10 जिलों महोबा, हाथरस, चंदौली, शामली, अमेठी, हापुड़, औरैया, सोनभद्र, संभल और चित्रकूट में एकीकृत न्यायालय परिसरों का निर्माण कराने जा रही है। इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स के संबंध में उत्तर प्रदेश का एक समूह बीते दिनों गुजरात के बड़ौदा का अध्ययन करने गया था। इसकी कार्ययोजना पर मुख्यमंत्री का कहना है कि अपराधों की अलग-अलग प्रकृति के अनुसार त्वरित न्याय के लिए अलग-अलग कानूनों से जुड़े अदालतों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है और जिलों में यह अदालतें अलग-अलग जगहों से काम-काज संचालित करती हैं। एक ही जिले में अलग-अलग दिशाओं में अदालतों के चलते न्यायिक अधिकारियों और फरियादियों दोनों की दिक्कत और सुरक्षा इंतजाम और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में अदालतों के लिए एकीकृत कोर्ट भवन उपयोगी हो सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के भी निर्देश
गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा भी ऐसे न्यायालय परिसरों के निर्माण का आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर लोक निर्माण, गृह तथा विधि एवं न्याय विभाग इस परियोजना पर काम कर रहे हैं। एकीकृत भवन में कोर्ट, जजों के चैंबर, मीटिंग हॉल, विडियो कोर्ट, पॉकिंग, कैंटीन सहित सभी सुविधाओं के लिए जगह होगी।

योजना में आवास भी शामिल
प्रदेश के इन 10 जिलों में बनने जा रहे इस एकीकृत अदालत परिसर में जिला और अधीनस्थ न्यायालय,
वाणिज्यिक न्यायालय, विविध, ट्रिब्यूनल, फास्ट ट्रैक कोर्ट और लोक अदालत आदि होंगे। न्यायालय भवनों और अधिवक्ता चैंबर तथा सभागार के साथ ही न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आवासीय कॉलोनी, पार्किंग और फ़ूड प्लाजा भी होगा।